Bihar Ration Card: बिहार में कम समय में 11 लाख नए लाभुकों को चिह्नित कर राशन कार्ड बनाने को लेकर सरकार और आपूर्ति पदाधिकारियों के बीच चल रहा विवाद फिलहाल टल गया है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने संघ की कई मांगों पर सहमति जताई है. इसके बाद बिहार राज्य आपूर्ति सेवा संघ ने सामूहिक अवकाश का फैसला वापस ले लिया है. चरणबद्ध आंदोलन भी स्थगित कर दिया गया है.
संघ के अध्यक्ष श्रीराम मिश्रा ने बताया कि विभाग की ओर से दिए गए आश्वासनों पर भरोसा करते हुए आंदोलन स्थगित किया गया है. तय समय सीमा में मांगों पर अमल नहीं हुआ तो संघ दोबारा आंदोलन पर विचार करेगा.
महीने के अंत तक मिल सकता है लंबित प्रमोशन
आपूर्ति पदाधिकारियों के लंबित प्रमोशन को लेकर भी सहमति बनी है. संघ अध्यक्ष के मुताबिक, इस महीने के अंत तक सभी लंबित प्रमोशन देने का आश्वासन विभाग ने दिया है. इसके लिए संबंधित फाइल विभागीय प्रोन्नति समिति को भेजी जाएगी. लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है.
84 अधिकारियों की वेतन कटौती पर भी राहत
17 जुलाई 2026 को फोन पर संपर्क नहीं होने के कारण 84 आपूर्ति अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा गया था. अब इस मामले में भी विभाग ने राहत देने का फैसला किया है.
अधिकारियों से मिले स्पष्टीकरण की जांच की जाएगी. इसमें जो अधिकारी निर्दोष पाए जाएंगे, उनकी एक दिन की वेतन कटौती वापस की जाएगी.
आपूर्ति निरीक्षक अब कहलाएंगे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
नई बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग नियमावली 2026 के तहत आपूर्ति निरीक्षक के पदनाम में भी बदलाव होगा. अब इस पद को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) के नाम से जाना जाएगा.
नई नियमावली लागू होने के बाद संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर भी बढ़ेंगे. पहली प्रोन्नति पर पे-लेवल 8 की जगह पे-लेवल 9 देने का प्रावधान किया गया है.
2007 की नियमावली की जगह आएगी नई संवर्ग नियमावली
सरकार अब 2007 की बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग नियमावली को बदलने जा रही है. इसकी जगह बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग नियमावली 2026 लागू होगी.
नई व्यवस्था से संवर्ग का पुनर्गठन होगा. साथ ही अधिकारियों के प्रमोशन के लिए अधिक पद उपलब्ध होंगे. पे-लेवल में सुधार से अधिकारियों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा.
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हर प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर मिलेगा सरकारी वाहन
राशन दुकानों की जांच और राशन कार्ड से जुड़े कामों के लिए अधिकारियों को अब वाहन की सुविधा मिलेगी. हर प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में और अनुमंडल स्तर पर तैनात सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को किराये पर सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा.
इन वाहनों का इस्तेमाल राशन दुकानों की जांच, राशन कार्ड बनाने और रद्द करने, सहयोग शिविर और लोक शिकायत निवारण से जुड़े आवेदनों की जांच के लिए किया जाएगा.
स्टेशनरी और रखरखाव के बजट की समस्या भी होगी दूर
प्रखंड आपूर्ति कार्यालयों में स्टेशनरी, मरम्मत और रखरखाव के लिए बजट नहीं मिलने की समस्या पर भी विभाग ने सहमति जताई है. अब हर वित्तीय वर्ष की बजट मांग में वास्तविक खर्च को शामिल किया जाएगा. इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को स्थायी आदेश जारी किया जाएगा.
कैडर पुनर्गठन और पे-लेवल सुधार पर भी बनी सहमति
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बैठक में आपूर्ति सेवा संघ की कई मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई. निदेशक विभूति रंजन चौधरी की अध्यक्षता में संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में क्षेत्रीय सप्लाई अधिकारियों को वाहन देने, कैडर पुनर्गठन, पे-लेवल में सुधार और लंबित प्रमोशन जैसे मुद्दों पर सहमति बनी.
इन फैसलों के बाद फिलहाल आपूर्ति पदाधिकारियों का आंदोलन टल गया है. हालांकि संघ ने साफ किया है कि अगर तय समय सीमा में आश्वासनों को लागू नहीं किया गया तो आंदोलन फिर शुरू करने पर विचार किया जा सकता है.
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