डीएम ने ससमय कार्यों को पूरा करने की दी हिदायत
आरा : जिले के पांचों डीपीओ को बीस स्कूलों की जांच कर रिपोर्ट देने का टास्क सौपा गया है. एमडीएम व शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर ग्रामीण इलाकों में जांच कर रिपोर्ट देनी है. जिलाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक कृषि भवन सभागार में की गयी, जिसमें उक्त आदेश जारी किया गया. बैठक में विधि मामले, सीडब्लूजेसी, एमजेसी, सात निश्चय योजना, मध्यान भोजन योजना, आपूर्ति, उत्पाद, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, सहकारिता, समेकित बाल विकास परियोजना आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा की गयी.
संबंधित अधिकारियों को पूरी जवाबदेही एवं निष्ठा से सरकारी मापदंडों के अनुरूप ससमय कार्य निष्पादन की सख्त हिदायत दी गयी. प्रभारी पदाधिकारी मध्याह्न भोजन ने बैठक में अवगत कराया कि मात्र तीन स्कूलों में एमडीएम का संचालन बंद है तथा शेष सभी स्कूलों में एमडीएम योजना संचालित है. जिलाधिकारी ने सुदूरवर्ती क्षेत्र के 20 स्कूलों में संचालित एमडीएम योजना तथा शिक्षकों की उपस्थिति के औचक निरीक्षण करने का निर्देश शिक्षा विभाग के पांचों डीपीओ को दिया. इसके लिए स्कूलों में स्टॉक पंजी, वितरण पंजी तथा रिसीविंग का नियमानुकूल संधारण कराने तथा औचक जांच कर प्रतिवेदित करने को कहा. विधि मामलों की समीक्षा में पाया गया कि एमजेसी के 16 व सीडब्लूजेसी के 285 मामले लंबित हैं.
जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को अविलंब तथ्य विवरणी दायर कर विधि मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया.
1051 वार्डों में वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति का गठन
सात निश्चय योजना की समीक्षा में पाया गया कि 1051 वार्डों में वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है. कुल 843 वार्डों में हर घर नल का जल का कार्य होना है, जिसमें 32 जगहों पर तकनीकी स्वीकृति मिली है. जिलाधिकारी ने कार्य में तेजी लाते हुए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. जिले में आईटीआई, जीएनएम, पारा मेडिकल, एएनएम संस्थान, मेडिकल कॉलेज आदि के लिए भूमि की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कार्य में प्रगति लाने को कहा गया.
82 आवेदन किये गये स्वीकृत
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में बतलाया गया कि बैंकों को 128 आवेदन भेजा गया है, जिसमें 82 आवेदन बैंकों द्वारा निष्पादित किया गया है. डीपीओ लेखा एवं योजना का वेतन बंद किया गया है तथा योजना के क्रियान्वयन में समन्वय बनाकर तेजी लाने का निर्देश दिया गया.