आरा : शौचालय योजना में बेहतर तरीके से काम नहीं करनेवाले आधा दर्जन अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाते हुए डीएम ने स्पष्टीकरण की मांग करते हुए आधा दर्जन अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है. जिलाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिले में संचालित गतिविधियों की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की गयी. इसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक शामिल हुए.
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि हरेक प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंडाधीन पंचायतों में खुले में शौच से मुक्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूरी जवाबदेही के साथ तय समय पर लक्ष्य हासिल कर लें. कार्य में कोताही एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. डीएम ने प्रखंडवार शौचालय निर्माण की स्थिति, भुगतान की स्थिति के साथ ही जनजागरूकता के लिए प्रभातफेरी, स्वच्छता गृह का संचालन, रात्रि चौपाल, वीडियो शो के प्रदर्शन आदि बिंदुओं की समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया.
उन्होंने सशक्त एवं प्रभावी निगरानी तंत्र द्वारा मॉर्निंग फॉलोअप, सर्वे का कार्य, राजमिस्त्री का चयन एवं प्रशिक्षण में तेजी लाने तथा नोडल पदाधिकारी, प्रेरक, उत्प्रेरक, स्वच्छता दूत सहित सभी अधीनस्थ कर्मियों को सक्रिय एवं सहभागी बनाकर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में कारगर प्रयास करने को कहा.
बड़हरा व शाहपुर सीडीपीओ स्वच्छता में नहीं लेती हैं दिलचस्पी : प्रतिनियुक्त कर्मियों की सक्रियता एवं उपस्थिति का फीडबैक सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से लिया गया. बताया गया कि स्वच्छता कार्य में उदवंतनगर, कोइलवर, बड़हरा, आरा सदर के जीविका के बीपीएम अनुपस्थित रहते हैं. इसके कारण इनका वेतन बंद किया गया है. शाहपुर एवं बड़हरा की सीडीपीओ के बारे में सूचना दी गयी कि वे भी स्वच्छता कार्य में भाग नहीं लेती हैं. इसके कारण इनलोगों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी. इसके साथ ही स्वच्छता अभियान में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि नहीं रहने के कारण जगदीशपुर, तरारी, कोइलवर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण की मांग की गयी. तरारी के प्रखंड समन्वयक के एक सप्ताह का वेतन बंद किया गया है. जगदीशपुर के बीडीओ से कारण स्पष्टीकरण के साथ ही एक दिन का वेतन स्थगित किया गया है.