िनर्देश. जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में हुई समीक्षा
आरा : तीन दिनों में जन शिकायत के मामलों का निष्पादन नहीं होने पर अफसरों व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. तीन दिनों में जन शिकायत के मामलों को शून्य पर लाने का टास्क अधिकारियों को सौंपा गया है. इस संबंध में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारी डॉ विरेंद्र प्रसाद यादव के अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी योजनाओं की समीक्षा की गयी. लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जन शिकायत के मामलों पर रहा.
बतादें कि जन शिकायत के मामलों का निष्पादन नहीं होने के कारण संबंधित पदाधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन भी जिलाधिकारी के द्वारा स्थगित रखा गया है. समन्वय समिति की बैठक में जन शिकायत, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण, नमामि गंगे परियोजना, नगर निगम व नगर पंचायत क्षेत्रों में शौचालय निर्माण और सात निश्चय कार्यक्रम सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गयी. बैठक में उप विकास आयुक्त इनायत खान, अपर समाहर्ता सुरेंद्र प्रसाद, डीआरडीए निदेशक सहित सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे.
78 पंचायत में घर-घर नल के जल की होगी व्यवस्था : जिले के 78 पंचायतों में घर-घर नल का जल योजना को पूरा करने का जिम्मा पीएचइडी को सौंपा गया है. इसके अलावा शेष अन्य पंचायतों में दूसरी एजेंसियों को सौंपा गया है. इस मामले में पीएचइडी के जूनियर इंजीनियर को प्रखंडवार तय करने का निर्देश विभाग के अधिकारी को दिया गया है.
वहीं जिले को शौच मुक्त बनाने के लिए पूरे जोर शोर से काम में लग जाने को कहा गया. जिलाधिकारी ने कहा कि एक घर भी जिले में शौचालय विहीन न बचे और लोग शौचालय का उपयोग करें. साथ ही यह भी कहा कि नगर क्षेत्र में जहां शौचालय निर्माण के लिए जमीन नहीं है, वहां सामुदायिक या चलंत शौचालय का प्रस्ताव दिया जाये. शौचालय का निर्माण पूरा हो जाने पर शीघ्र उसके भुगतान की भी कार्रवाई की जाये.
जनप्रतिनिधि का ले सहयोग
लोहिया स्वच्छता अभियान, नमामि गंगे परियोजना और नगर क्षेत्रों में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सभी बीडीओ तथा प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को तथ्य निर्देश दिया गया है. डीएम ने कहा कि पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों को ओडीएफ बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों का सहयोग लें. वहीं गंगा के किनारे बसे आरा, बड़हरा तथा शाहपुर प्रखंड के पंचायत में नमामि गंगे योजना के तहत शौचालय का निर्माण तेजी से कराने को कहा गया.