अब स्वास्थ्य विभाग गंभीर सप्ताहभर में नीलाम पत्र पर कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट

भागलपुर : स्वास्थ्य विभाग अब सृजन घोटाले में गबन हुई राशि की संबंधित बैंक से वसूली में गंभीर हुआ है. इसको लेकर विभाग के अपर सचिव डॉ राजीव कुमार ने जिला प्रशासन से नीलाम पत्र में चल रही सुनवाई की कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है. अपर सचिव के पत्र को लेकर स्थापना शाखा के वरीय […]

भागलपुर : स्वास्थ्य विभाग अब सृजन घोटाले में गबन हुई राशि की संबंधित बैंक से वसूली में गंभीर हुआ है. इसको लेकर विभाग के अपर सचिव डॉ राजीव कुमार ने जिला प्रशासन से नीलाम पत्र में चल रही सुनवाई की कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है. अपर सचिव के पत्र को लेकर स्थापना शाखा के वरीय उपसमाहर्ता सह राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक गुलाब हुसैन ने गुरुवार को नीलाम पत्र पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त सुनील कुमार को पत्र भेजा. इसमें नीलाम पत्र की सुनवाई से संबंधित रिपोर्ट एक सप्ताह में भेजने का आग्रह किया.

पहले नीलाम पत्र शाखा में चिट्ठी पर नहीं हुई कार्रवाई, फिर दोबारा स्थापना शाखा आयी : सरकार के अपर सचिव (स्वास्थ्य विभाग) डॉ राजीव कुमार ने पिछले दिनों जिलाधिकारी प्रणव कुमार को पत्र भेज कर सिविल सर्जन के खाते से राशि गबन की वसूली मामले में दायर नीलाम पत्र की सुनवाई में देरी पर नाराजगी जतायी थी. कहा था कि अब तक सुनवाई को लेकर क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी दें. संबंधित पत्र पहले नीलाम पत्र शाखा में गया. वहां पर अपर सचिव के पत्र को स्थापना शाखा भेजा गया. जहां से अपर सचिव के पत्र कोडीडीसी के पास भेजा गया. अपर सचिव ने तत्काल कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट भेजने को कहा था.
दो साल हो गये, चार नीलाम पत्र वाद बदले, पर सुनवाई लंबित : सृजन घोटाले में दायर सिविल सर्जन का मामला दो सालों से सुनवाई के कारण लंबित है. इस दौरान चार नीलाम पत्र वाद बदले. अब उप विकास आयुक्त सुनील कुमार के पास सिविल सर्जन व कल्याण कार्यालय के नीलाम पत्र वाद की सुनवाई है. इस तरह डीडीसी सृजन घोटाला से जुड़े पांच मामले (एक बैंक सिविल सर्जन व कल्याण विभाग के चार बैंक) की सुनवाई कर रहे हैं.
सिविल सर्जन के खाते से 44.83 लाख रुपये की अवैध निकासी सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में हुई थी. राशि की वसूली को लेकर तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर नीलाम पत्र दायर किया है. हाल तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ब्रजेश कुमार के पास नीलाम पत्र की सुनवाई थी. इस तरह कल्याण कार्यालय ने 221.61 करोड़ रुपये की वसूली के लिए बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया है.

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