भागलपुर : स्कूल करो खाली, अब 400 बच्चों की रुक जायेगी पढ़ाई, परेशान अभिभावक बोले – सीओ साहब, स्कूल खोलै के जोगाड़ करी दहो, बच्चा कहां पढ़तै…

अकबरनगर/भागलपुर : मुरारपुर गांव के बच्चों ने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उन्हें सजा मिल सकती है. ये बच्चे व्यवस्था की मार झेलने को अभिशप्त हैं. पहले तो स्कूल की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, फिर दस साल से स्कूल विस्थापित की तरह रेलवे की जमीन पर चलता रहा. अब रेलवे अपनी जमीन मांग रहा है.

देश में बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बावजूद सुलतानगंज की अकबरनगर खेरैहिया पंचायत के मुरारपुर गांव के 400 बच्चों की पढ़ाई पर तलवार लटक गयी है.

रेलवे की जमीन पर चल रहे स्कूल के प्रधान को रेलवे पिछले एक साल से नोटिस थमा कर स्कूल खाली करने कह रहा है. हाल में तीसरी नोटिस थमाते हुए चेतावनी दी गयी है कि स्कूल खाली करें,नहीं तो कार्रवाई करनी होगी. इस मामले में सिमराहा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरारपुर में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों ने सीओ से गुहार लगायी है कि बच्चों के लिए स्कूल की वैकल्पिक व्यवस्था करें, नहीं तो सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई रुक जायेगी.

स्कूल भवन निर्माण की लौट गयी राशि

शिक्षा विभाग ने भवन निर्माण के लिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुरारपुर को राशि का आवंटन किया था. स्कूल प्रबंधक ने जमीन उपलब्ध नहीं होने की बात कह कर राशि लौटा दी.

मामला उत्क्रमित मध्य विद्यालय

मुरारपुर, खेरैहिया (सुलतानगंज) का

यह है मामला

ग्रामीणों के अनुसार अकबरनगर की खेरैहिया पंचायत के सिमराहा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरारपुर पिछले कई दशक से रेलवे की जमीन पर इसलिए चल रहा है कि स्कूल की अपनी जमीन पर किसी ने कब्जा जमा रखा है. अब यहां पर रेलवे के पावर हाउस का कंट्रोल रूम बनना है.

इसे लेकर स्कूल खाली करने को कहा गया है. स्कूल बंद होने की नौबत आयी, तो ग्रामीणों ने सीओ शशिकांत कुमार को तीन माह पूर्व आवेदन देकर स्कूल की अपनी जमीन से कब्जा हटाने का अनुरोध किया है.

बोले ग्रामीण

खेरैहिया पंचायत के उपसरपंच फूलो यादव, वार्ड सदस्य नरेश यादव, अंग क्रांति सेना के संयोजक शिशिर सिंह ने बताया कि थाना सं-62 में जमीन शिक्षा विभाग (बिहार सरकार) के नाम से खतियान में दर्ज है. इस जमीन पर कब्जा है. सीओ ने कार्रवाई करते हुए कब्जा करनेवाले को नोटिस भेज कर मकान निर्माण पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ.

जमीन की जांच की गयी है. शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नाम जमीन दर्ज है. 13 डिसमिल जमीन पर कब्जा किया गया है. अविलंब खाली कराया जायेगा.

शशिकांत कुमार, सीओ, सुलतानगंज