Bettiah News: पश्चिम चंपारण में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर शनिवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई. जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सड़क हादसों में मृतकों और घायलों के आंकड़े, मुआवजा भुगतान, दुर्घटना संबंधी पोर्टलों पर प्रविष्टि, प्रधानमंत्री राहत योजना और सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई.
ब्लैक स्पॉट और एक्सीडेंट स्पॉट पर होगी सुधारात्मक कार्रवाई
डीएम तरनजोत सिंह ने जिले में चिन्हित ब्लैक स्पॉट और एक्सीडेंट स्पॉट की नियमित पहचान और निरीक्षण कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जहां बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां आवश्यक सुधारात्मक कदम जल्द उठाए जाएं. सड़क सुरक्षा ऑडिट को भी नियमित रूप से कराने पर जोर दिया गया.
हेलमेट और सीट बेल्ट जांच अभियान होगा तेज
डीएम ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति लगातार जागरूक करना जरूरी है. इसके लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के साथ हेलमेट और सीट बेल्ट जांच अभियान को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया.
घायलों को मिलेगा 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज
बैठक में दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया. डीएम ने प्रधानमंत्री राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश देते हुए कहा कि पात्र दुर्घटना पीड़ितों को सात दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए.
रात के हादसे रोकने के लिए लगेंगी लाइट और रिफ्लेक्टिव बोर्ड
रात्रिकालीन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक स्थानों पर स्ट्रीट लाइट, कैट्स आई, रोड स्टड्स, रिफ्लेक्टिव टेप और रेट्रो-रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया. साथ ही सड़क किनारे और राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाने को कहा गया.
छावनी ओवरब्रिज और स्कूल बसों पर भी फोकस
डीएम ने छावनी ओवरब्रिज के नीचे सड़क को मोटरेबल बनाने और वहां की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया. इसके अलावा स्कूल बसों की नियमित जांच और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने पर भी विशेष जोर दिया गया.
हिट एंड रन मामलों का जल्द होगा निस्तारण
बैठक में हिट एंड रन मामलों के त्वरित निष्पादन और लंबित मामलों के निस्तारण पर भी चर्चा हुई. संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
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