Census 2027 Update: जनगणना-2027 के सुचारु, निर्बाध और समयबद्ध संचालन को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. जनगणना कार्य से जुड़े पदाधिकारियों, कर्मियों, पर्यवेक्षकों और प्रगणक के पद पर कार्यरत प्राध्यापक व प्राध्यापिकाओं के किसी भी स्तर से स्थानांतरण पर 31 मार्च 2027 तक पूर्ण रोक लगा दी गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल ने सभी विभागाध्यक्षों, प्रधान सचिवों, सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों तथा जिला पदाधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं.
राष्ट्रीय महत्व के कार्य के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारी तय
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना-2027 राष्ट्रीय महत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण और समयबद्ध कार्य है.
इसकी तैयारियों में किसी प्रकार की प्रशासनिक रुकावट न आए, इसके लिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी को प्रधान जनगणना पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अपर जिला जनगणना पदाधिकारी तथा बीडीओ व सीओ को चार्ज अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही विभिन्न विभागों के कर्मियों को जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त किया गया है.
31 मार्च 2027 तक स्थगित रहेगा सामान्य स्थानांतरण
विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा कर्मी का सामान्य स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक पूरी तरह स्थगित रहेगा.
यदि किसी अपरिहार्य प्रशासनिक परिस्थिति में किसी कर्मी का स्थानांतरण बेहद जरूरी होता है, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सहमति और अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
डिजिटल मैपिंग और पोर्टल सिंक्रोनाइजेशन न हो प्रभावित
आदेश में बताया गया है कि कर्मियों के अचानक स्थानांतरण से डिजिटल मैपिंग, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) प्रबंधन, पोर्टल सिंक्रोनाइजेशन और कर्मियों के प्रशिक्षण जैसी तकनीकी तैयारियां सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती हैं.
तैयारियों की निरंतरता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है.
सभी विभागों को कड़ाई से अनुपालन का निर्देश
राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों, निदेशालयों और क्षेत्रीय अधिकारियों को इस आदेश का अक्षरशः व कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि समय-सीमा के भीतर राष्ट्रीय जनगणना के सभी चरणों को बिना किसी व्यवधान के पूरा किया जा सके.