औरंगाबाद की नई डीडीसी बनीं कुमारी अनुपम सिंह, बिहार सरकार ने सौंपी नई जिम्मेदारी

बिहार सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी कुमारी अनुपम सिंह को औरंगाबाद जिले का नया उप विकास आयुक्त (डीडीसी) नियुक्त किया है. पूर्व में पर्यावरण विभाग में कार्यरत रहीं अनुपम सिंह का औरंगाबाद से पुराना प्रशासनिक जुड़ाव रहा है.

Aurangabad News: बिहार सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी कुमारी अनुपम सिंह को औरंगाबाद जिले का उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद नियुक्त किया है. वे अब तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना में विशेष कार्य पदाधिकारी (ओएसडी) के रूप में कार्यरत थीं. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में 11 अधिकारियों के स्थानांतरण के तहत उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पूर्व डीडीसी के तबादले के बाद मिली नई जिम्मेदारी

पूर्व डीडीसी अनन्या सिंह के स्थानांतरण के बाद यह पद रिक्त था. अब कुमारी अनुपम सिंह की नियुक्ति के साथ जिले को नया उप विकास आयुक्त मिल गया है. उन्हें एक कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासित और तेज-तर्रार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाना जाता है. उनकी नियुक्ति को प्रशासनिक हलकों में सकारात्मक कदम माना जा रहा है.

औरंगाबाद से रहा है पुराना प्रशासनिक जुड़ाव

औरंगाबाद जिला कुमारी अनुपम सिंह के लिए नया नहीं है. करीब डेढ़ दशक पहले उन्होंने यहीं परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता के रूप में अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने बक्सर में वरीय उप समाहर्ता, भभुआ सदर एसडीओ और पटना सदर एसडीओ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं.

दाउदनगर एसडीओ के रूप में बनाई थी अलग पहचान

करीब छह वर्ष पहले उनका तबादला दाउदनगर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) के रूप में हुआ था. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रभावी प्रशासन, जनसुनवाई, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों के बेहतर समन्वय से अलग पहचान बनाई. उनके कार्यकाल को आज भी दाउदनगर के लोग याद करते हैं. इसके बाद उन्होंने नवादा में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर में एडीएम (राजस्व) और फिर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में कार्य किया.

ग्रामीण विकास योजनाओं को मिल सकती है नई गति

अब डीडीसी के रूप में औरंगाबाद वापसी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उनके प्रशासनिक अनुभव और जिले की भौगोलिक एवं सामाजिक समझ का लाभ विकास योजनाओं को मिलेगा. विशेष रूप से पंचायत योजनाओं, ग्रामीण विकास और जिला परिषद से जुड़े कार्यों में तेजी आने की संभावना है. जिले के प्रशासनिक और सामाजिक हलकों में उनकी नियुक्ति का स्वागत किया जा रहा है.