औरंगाबाद शहर. जिले के 441 टोलों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं. एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की अनुपलब्धता के कारण इन टोलों में सरकार की योजनाएं शुरू नहीं हो पा रही है. पंचायतों को हस्तांतरित वार्डों में कार्य की गति इस लिये थमी है, क्योंकि संबंधित अंचलाधिकारियों द्वारा अब तक एनओसी निर्गत नहीं किया गया है. इस गंभीर स्थिति पर जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अंचलाधिकारियों को शीघ्र लंबित 441 टोलों के लिए एनओसी निर्गत करने का निर्देश दिया. यह निर्देश उन्होंने गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक के दौरान दिया. बैठक में जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्यों एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी और संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायतें दी गयीं.
समीक्षा में यह जानकारी मिली कि सीपीग्राम से संबंधित तीन, ई-डैशबोर्ड पर 235 तथा जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित 84 आवेदन लंबित हैं. डीएम ने इन सभी मामलों का शीघ्र निबटारा करने का आदेश दिया. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को अपने विभागों से संबंधित लंबित शिकायतों की सूची प्राप्त कर त्वरित समाधान करने को कहा. आरटीपीएस के तहत जाति, आवासीय, आय, ओबीसी, इडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र व जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं की स्थिति पर चर्चा करते हुए डीएम ने स्पष्ट कहा कि जनता को समय पर सेवा देना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने अंचलाधिकारियों एवं बीडीओ को लंबित आवेदनों को तत्काल निबटाने का निर्देश दिया. पेंशन, पारिवारिक लाभ, राशन कार्ड एवं एलपीसी जैसे मामलों की भी समीक्षा हुई. जिला विधि शाखा में लंबित सीडब्ल्यूजेसी व एमजेसी मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी विभागों को ससमय प्रति शपथ पत्र दायर करने और विधि शाखा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. आइसीडीएस विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 174 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चयन हो चुका है. लेकिन एनओसी की प्रक्रिया शेष है. साथ ही 173 केंद्रों की मरम्मत आवश्यक है. डीएम ने बीडीओ को निर्देश दिया कि मरम्मत कार्य पंचायत समिति फंड से कराया जाये.नगर निकायों में बनेगा अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
जिले के नगर निकाय क्षेत्रों में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया जायेगा. बैठक में क्रम में इसकी प्रगति का भी जायजा लिया गया. डीपीएम (स्वास्थ्य) ने बताया कि सभी नगर निकायों में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किये जाने हैं, जिनके लिए 60 गुना 40 फुट भूमि की आवश्यकता है. साथ ही जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव के अनुसार गांवों में हेल्थ सेंटर खोलने की भी योजना है. डीएम ने अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया कि शीघ्र भूमि चिन्हित कर एनओसी निर्गत करें.विशेष शिविर से गायब रह रहे अधिकारियों पर डीएम सख्त
डॉ आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में लग रहे विशेष शिविर के प्रति कुछ अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं. शिविर में शामिल होकर स्थानीय लोगों को योजनाओं का लाभ देने में रुचि नहीं ले रहे हैं. समीक्षा के दौरान यह मामला सामने आने पर डीएम ने सख्ती दिखायी ओर लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई का आदेश दिये. शिविरों में कर्मियों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए डीएम ने संबंधित बीडीओ को अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित शिविरों के आवेदनों की नियमित मॉनीटरिंग कर त्वरित निबटारा सुनिश्चित करने को कहा. बैठक में उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, जयप्रकाश नारायण, उपेंद्र पंडित, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार, डीपीआरओ इफ्तेखार अहमद, सिविल सर्जन विनोद कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता मेराज जमील, रत्ना प्रियदर्शनी, रितेश कुमार यादव, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश कुमार, डीपीओ आइसीडीएस विनीता कुमारी, सभी विभागों के कार्यपालक अभियंता, अंचलाधिकारी, बीडीओ, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सहित जिला स्तरीय अन्य अधिकारी उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है