औरंगाबाद शहर. बिहार सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकास परियोजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक हुई. बैठक में डीएम अभिलाषा शर्मा, डीडीसी अनन्या सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी उपेंद्र पंडित, सदर डीसीएलआर श्वेतांक लाल आदि शामिल थे. इस दौरान जिले में संचालित प्रमुख परियोजनाओं, विशेषकर भू-अर्जन से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों, मुआवजा भुगतान की स्थिति एवं भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पर विस्तार से समीक्षा की गयी. मुख्य सचिव ने भू-अर्जन से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, समयबद्ध निष्पादन एवं प्रभावित रैयतों को शीघ्र मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. समीक्षा के आलोक में डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भू-अर्जन से संबंधित सभी लंबित मामलों का त्वरित निबटारा सुनिश्चित किया जाये, ताकि विकासात्मक परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो. उन्होंने यह भी कहा कि रैयतों के हितों की रक्षा करते हुए नियमानुसार एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत भू-अर्जन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाये. जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने, नियमित अनुश्रवण करने तथा मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. बैठक के अंत में यह स्पष्ट किया गया कि जिला प्रशासन विकास कार्यों को गति देने एवं जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है.
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