सीमांचल के अररिया जिले में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को सुगम व पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. जिलाधिकारी विनोद दूहन ने रानीगंज प्रखंड क्षेत्र में संचालित विभिन्न उर्वरक प्रतिष्ठानों (खाद दुकानों) का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान डीएम ने दुकानों में यूरिया, डीएपी सहित अन्य खादों की भौतिक उपलब्धता, पॉस (PoS) मशीन से बिक्री व्यवस्था तथा किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य (MRP) पर खाद मिलने की स्थिति की गहन पड़ताल की. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दुकानों पर मौजूद स्थानीय किसानों से सीधे संवाद स्थापित कर धान की बुआई, बारिश की स्थिति और खाद उपलब्धता पर फीडबैक लिया.
डीएम ने किसानों से सीधे की बातचीत, जाना जमीनी सच
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों के दावों के बजाय सीधे अन्नदाताओं से हकीकत जानी:
- किसानों ने जताया संतोष: मौके पर मौजूद किसानों ने क्षेत्र में खाद की उपलब्धता को लेकर संतोष व्यक्त किया और बताया कि उन्हें जरूरत के अनुसार उर्वरक मिल रहा है.
- खेती-किसानी पर चर्चा: डीएम ने किसानों से धान की रोपनी के बाद वर्तमान स्थिति, हालिया मानसूनी वर्षापात और कृषि से जुड़ी अन्य समस्याओं की विस्तृत जानकारी ली तथा पूछा कि खाद क्रय करते समय उन्हें किसी प्रकार की अतिरिक्त परेशानी तो नहीं उठानी पड़ रही.
निरीक्षण के मुख्य निर्देश और प्रशासनिक व्यवस्था
| बिंदु (Focus Area) | डीएम विनोद दूहन द्वारा जारी निर्देश (Administrative Directives) |
| मूल्य नियंत्रण | किसानों को सरकारी तौर पर निर्धारित व उचित मूल्य पर ही खाद उपलब्ध कराई जाए |
| निगरानी दल | DAO, SDO (कृषि) और BAO रानीगंज को नियमित औचक जांच करने का आदेश |
| जीरो टॉलरेंस | ओवरप्राइसिंग (तय दर से अधिक वसूली) या कालाबाजारी पाए जाने पर लाइसेंस रद्दीकरण व FIR |
| पारदर्शिता | PoS मशीन से आधार सत्यापन के आधार पर ही नियमानुसार बिक्री और स्टॉक रजिस्टर का मिलान |
| किसान सहूलियत | दुकानों पर अनावश्यक कतार न लगे, सुगम और त्वरित वितरण व्यवस्था बहाल रखी जाए |
ओवरप्राइसिंग करने वाले खाद दुकानदारों को सख्त चेतावनी
जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में चेताया कि किसानों के हितों की रक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है:
- कानूनी व विभागीय कार्रवाई: यदि किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा निर्धारित सरकारी दर से एक रुपया भी अधिक वसूला गया या कृत्रिम किल्लत पैदा करने की कोशिश की गई, तो उस प्रतिष्ठान के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश और सुसंगत विभागीय धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
- अधिकारियों की जवाबदेही तय: डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी (DAO), अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (अररिया) तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी (रानीगंज) को निर्देशित किया कि वे लगातार फील्ड में रहें, दुकानों के स्टॉक और बिक्री पंजी की क्रॉस चेकिंग करें और खाद वितरण व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखें.