PM Surya Ghar Yojana: अररिया. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर परिषद, अररिया में शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी चंद्र राज प्रकाश और सहायक विद्युत अभियंता अररिया विकास कुमार ने संयुक्त रूप से की. अधिकारियों ने योजना के तहत घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया.
घर-घर जाकर योजना की जानकारी देंगे टैक्स कलेक्टर
कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर परिषद के सभी टैक्स कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों को पीएम सूर्यघर योजना की जानकारी दें. उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की सब्सिडी, बैंक से मिलने वाले ऋण, सोलर प्लांट से होने वाली बिजली बचत और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा.
अधिकारियों ने टैक्स कलेक्टरों को अधिक से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का आवेदन कराने का लक्ष्य भी दिया, ताकि नगर क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके.
300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का उद्देश्य
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरों की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाकर परिवारों की बिजली जरूरत का बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा करना है. योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडी मिलती है. सोलर उत्पादन और उपभोक्ता की खपत के आधार पर बिजली बिल में बड़ी बचत हो सकती है और योजना का लक्ष्य 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में परिवारों को सक्षम बनाना है.
कौन लोग ले सकते हैं योजना का लाभ
पीएम सूर्यघर योजना मुख्य रूप से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए है. आवेदक के पास वैध घरेलू बिजली कनेक्शन होना चाहिए. जिस मकान पर सोलर प्लांट लगाया जाना है, वहां रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए उपयुक्त छत भी उपलब्ध होनी चाहिए.
बिजली कनेक्शन का विवरण सही और सक्रिय होना जरूरी है. सब्सिडी की राशि सोलर सिस्टम की स्वीकृत क्षमता और योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार मिलती है.
ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पीएम सूर्यघर योजना के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है. आवेदन के दौरान राज्य, संबंधित बिजली वितरण कंपनी और उपभोक्ता संख्या दर्ज करनी होती है. मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से पंजीकरण पूरा करने के बाद आवेदन आगे बढ़ाया जाता है. आवेदन के बाद उपभोक्ता पोर्टल पर उपलब्ध अधिकृत रूफटॉप सोलर विक्रेता का चयन करता है. विक्रेता घर की छत और बिजली आवश्यकता के अनुसार साइट का निरीक्षण कर सोलर सिस्टम की क्षमता तय करता है. स्वीकृति के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सोलर प्लांट लगाया जाता है.
सोलर प्लांट लगने के बाद नेट मीटरिंग
सोलर प्लांट लगने के बाद बिजली वितरण कंपनी की ओर से आवश्यक निरीक्षण किया जाता है. नेट मीटरिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिस्टम को बिजली ग्रिड से जोड़ा जाता है. इसके बाद योजना के नियमों के अनुसार सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी होती है और पात्र लाभुक के बैंक खाते में राशि भेजी जाती है.
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी
आवेदन के लिए सामान्य तौर पर बिजली बिल या उपभोक्ता संख्या, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी या पासबुक और पते से संबंधित विवरण जरूरी होते हैं. यदि उपभोक्ता बैंक ऋण लेना चाहता है तो बैंक की ओर से आय, पहचान या ऋण से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन की स्थिति और संबंधित बिजली वितरण कंपनी या बैंक के नियमों के अनुसार अलग हो सकती है. इसलिए आवेदन से पहले स्थानीय विद्युत कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से दस्तावेजों की पुष्टि करना उचित है.
बैंक ऋण और सब्सिडी की सुविधा
बैठक में अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को बैंक ऋण की सुविधा के बारे में भी जानकारी देने का निर्देश दिया. योजना के तहत निर्धारित क्षमता के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर केंद्र सरकार की सब्सिडी उपलब्ध है. पहले से तय नियमों के अनुसार पात्र उपभोक्ताओं को सिस्टम की क्षमता के आधार पर आर्थिक सहायता मिलती है.
नगर परिषद और विद्युत विभाग का उद्देश्य यह है कि सब्सिडी और ऋण की जानकारी के अभाव में कोई पात्र घरेलू उपभोक्ता योजना से वंचित न रहे.
वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे जागरूकता शिविर
प्रशासन के अनुसार आने वाले दिनों में नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों के माध्यम से लोगों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, बैंक ऋण और रूफटॉप सोलर के लाभ की जानकारी दी जाएगी.
बिजली बिल में हो सकती है बड़ी बचत
सही क्षमता का सोलर सिस्टम लगाने से घरेलू बिजली बिल में काफी कमी आ सकती है. सोलर पैनल से दिन के समय उत्पादित बिजली का उपयोग घरेलू जरूरतों में किया जा सकता है. अतिरिक्त बिजली की स्थिति में नेट मीटरिंग के प्रावधान के तहत उसका समायोजन भी किया जा सकता है. सिस्टम की लागत, बिजली खपत और उपलब्ध सब्सिडी के आधार पर निवेश की भरपाई की अवधि अलग-अलग हो सकती है.
अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य
PM Surya Ghar Yojana: बैठक में अधिकारियों ने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना केवल बिजली बिल कम करने की योजना नहीं है, बल्कि घरेलू स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल भी है. नगर परिषद और विद्युत विभाग के समन्वय से अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा. बैठक में उप मुख्य पार्षद गौतम कुमार साह, कनीय विद्युत अभियंता सहित अररिया नगर परिषद के टैक्स कलेक्टर और लेखापाल मौजूद रहे.