पटना. पेट्रोल पर वैट कम करने के बाद बिहार सरकार अब बिजली के टैरिफ और स्लैब में बदवाव पर विचार कर रही है. बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग आने वाले दिनों में बिजली बिल की दर में कमी की घोषणा कर सकती है. विभाग इस मसले पर बिजली कंपनियों बात कर रही है. टैरिफ और स्लैब में बदलाव के लिए सरकार बिहार विद्युत विनियामक आयोग की सहमति लेने का प्रयास कर रही है.
ऊर्जा विभाग के सचिव सह सीएमडी संजीव हंस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी 90 श्रेणियों में टैरिफ हैं, हम लोग इसको कम करके तीन दर्जन तक लाने का प्रयास कर रहे हैं. इससे बिजली दर की असमानता दूर होगी. इसके अलावा पांच स्लैब की जगह तीन स्लैब करने पर विचार चल रहा है. एक दर होने पर उपभोक्ता आसानी से समझ सकेंगे कि उन्होंने कितनी बिजली खपत की है.
स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संबंध में श्री हंस ने साफ तौर पर कहा कि यह पहले की तुलना में उपभोक्ताओं के लिए अधिक लाभकारी है. पहले मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं से पैसे लिए जाते थे, जबकि स्मार्ट मीटर कंपनी की ओर से नि:शुल्क लगाया जा रहा है. बिजली बिल की परेशानी दूर हो गई है. कंपनी ने यह प्रावधान किया है कि आठ साल तक एजेंसी स्मार्ट मीटर का रखरखाव भी करेगी.
उन्होंने कहा कि पहले समय पर बिजली बिल ऑनलाइन जमा करने पर ढाई फीसदी ही छूट दी जा रही थी. अब मीटर रिचार्ज कराने पर तीन फीसदी की छूट दी जा रही है. जिन लोगों को लग रहा है कि उनका बिजली बिल अधिक आ रहा है, वे अपने लोड का आकलन कर उसके अनुसार कनेक्शन का भार बढ़वा लें.
Posted by Ashish Jha