Bihar News: बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना की निगरानी व्यवस्था की अवहेलना करने वाले 504 पदाधिकारियों का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है. यह वह अधिकारी हैं जिन्होंने मध्याह्न भोजन वितरण से संबंधित विशेष रिपोर्ट के लिए लगाए गए एक कॉल का जवाब नहीं दिया. वेतन में यह कटौती तीन से सात दिनों के लिए की गई है. मध्याह्न भोजन निदेशालय द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है.
इनके वेतन में होगी कटौती
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक संंबंधित प्राथमिक और मध्य विद्यालय के 328 प्रधानाध्यापकों के वेतन में से सात दिन की कटौती , 146 प्रखंड साधन सेवियों के वेतन में से पांच दिन और 30 जिला कार्यक्रम प्रबंधक या जिला समन्वयकों के वेतन में से तीन दिन कटौती के आदेश जारी हुए है.
जिनके वेतन का हो गया भुगतान, मई में कटेगी उनकी सैलरी
जिन पदाधिकारियों या कर्मियों का अप्रैल में वेतन भुगतान कर दिया गया हो, वैसे पदाधिकारियों का मई के वेतन में कटौती की जायेगी. मध्याह्न भोजन के प्रभारी उप निदेशक बालेश्वर प्रसाद यादव ने इस आशय के जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं.
अप्रैल महीने की समीक्षा के आधार पर कार्रवाई
प्रभारी उप निदेशक बालेश्वर प्रसाद की तरफ से जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि यह समूची कवायद एक अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच की गयी समीक्षा के आधार पर की गयी है. फिलहाल मध्याह्न भोजन निदेशालय ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं. राज्य के 70719 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का संचालन किया जा रहा है.
पहले भी हुई कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि मध्याह्न भोजन निदेशालय ने इस तरह के सख्त कदम मार्च में भी उठाये गये हैं. इस दौरान उन प्राचार्यों का वेतन रोका गया था. जिन्होंने शिक्षा विभाग को लगातार तीन महीने नवंबर 2023 से जनवरी 2024 तक मध्याह्न भोजन बंटने की सूचना नहीं दी थी.
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