एक एग्जाम...
लाखों अभ्यर्थी...
और फिर पेपर लीक.
नतीजा महीनों की तैयारी, करोड़ों रुपये का खर्च और लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदें एक झटके में टूट जाती हैं.
सरकारी आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले एक दशक में देशभर में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक के 150 से अधिक मामले सामने आए हैं. शिक्षक भर्ती से लेकर पुलिस भर्ती और NEET-UG, UGC-NET, SSC जैसी राष्ट्रीय परीक्षाएं भी इससे अछूती नहीं रहीं. हालांकि पेपर लीक रोकने के लिए कानून भी बनाए गए, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा धांधली में कमी नहीं आईं, जिससे कानून के इंप्लीमेंटेशन पर सवाल उठे. लगातार विरोध और हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए CJP आंदोलन के बाद, केंद्र सरकार ने 2024 एंटी पेपर लीक कानून को और सख्त बनाने के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया है.
2024 के एंटी पेपर लीक कानून क्या था
NEET-UG 2024 विवाद के बाद केंद्र सरकार ने पहली बार Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act लागू किया. जिसका मकसद सार्वजनिक परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना, पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई करना और भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी रोकना था. इस कानून में 15 तरह की गतिविधियों को Unfair Means मानते हुए अपराध की कैटेगरी में रखा गया था. जैसे कि...
- प्रश्नपत्र (Question Paper) लीक करना
- उत्तर कुंजी (Answer Key) लीक करना
- OMR शीट या उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ करना
- परीक्षा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना
- फर्जी वेबसाइट बनाना
- फर्जी परीक्षा आयोजित करना
- फर्जी एडमिट कार्ड, Appointment Letter या Offer Letter जारी करना
- परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की मदद करना
कानून में प्रावधान था कि केवल पेपर लीक करने वाले ही नहीं बल्कि यदि कोई निजी कंपनी परीक्षा का पेपर प्रिंट कर रही हो, सर्वर संचालित कर रही हो, परीक्षा केंद्र का प्रबंधन कर रही हो या किसी तरह से दूसरी मदद कर रही हो और उसकी लापरवाही या मिलीभगत से पेपर लीक होता है, तो उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
पुराने कानून में क्या था सजा का प्रावधान
पेपर लीक के खिलाफ 2024 का कानून बेहद सख्त है. इस अपराध में आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है. यह गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य अपराध है.
- दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल और ₹10 लाख तक जुर्माना.
- परीक्षा एजेंसी या सर्विस प्रोवाइडर दोषी होने पर ₹1 करोड़ तक जुर्माना, दोबारा परीक्षा का पूरा खर्च और 4 साल तक सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध.
- निदेशक, मैनेजर या वरिष्ठ अधिकारी की मिलीभगत साबित होने पर 3 से 10 साल की जेल और ₹1 करोड़ तक जुर्माना.
- पेपर लीक, सॉल्वर गैंग या परीक्षा घोटाले में शामिल संगठित गिरोह/नेटवर्क पर 5 से 10 साल की जेल और कम-से-कम ₹1 करोड़ जुर्माना.
- संस्था की संलिप्तता साबित होने पर उसकी संपत्ति जब्त (Attach) और कुर्क (Forfeit) की जा सकती है.
2024 में कानून बनने के बाद भी क्या नहीं बदला
हालांकि कानून लागू होने के बाद भी पेपर लीक की घटनाएं पूरी तरह नहीं रुकीं. विभिन्न सरकारी आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार...
- 2024 में कानून लागू होने के बाद भी NEET-UG और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती समेत 27 से अधिक पेपर लीक और परीक्षा धांधली के मामले सामने आ चुके हैं. इन घटनाओं के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ और कई बड़ी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं.
- आधिकारिक आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2014 से जुलाई 2026 के बीच देश में 152 पेपर लीक के मामले दर्ज हुए हैं, जिनसे करीब 7.5 करोड़ छात्र और नौकरी के अभ्यर्थी प्रभावित हुए.
- 2025 में अकेले 20 नए पेपर लीक के मामले दर्ज किए गए, जबकि 2026 में जुलाई तक 7 बड़े मामले सामने आ चुके हैं.
- इस अवधि में उत्तर प्रदेश (11 मामले) सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहा. इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान (9-9 मामले), महाराष्ट्र (6 मामले) और गुजरात (5 मामले) का स्थान है.
हालांकि, नीट 2026 पेपर लीक मामला सिर्फ कागजों तक नहीं रहा और भारी संख्या में छात्र-युवा सड़को पर आए. जिसके बाद सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई, अपराधियों पर कार्रवाई और कानून को और सख्त बनाने का वादा किया और पेपर लीक और परीक्षा सुधार के लिए कदम उठाए.
पेपर लीक...जंतर-मंतर पर विरोध के बाद कानून में संशोधन का प्रस्ताव
नीट पेपर लीक को लेकर सरकार ने तीन बड़े फैसले लिए.
पहले परीक्षा रद्द की फिर टास्क फोर्स का गठन किया और पहले से मौजूद कानून में संशोधन के लिए नया बिल लाया. हालांकि इससे पहले सरकार को भारी विरोध झेलना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा विभाग के सचिव को भी पद से हटाया गया.
- 3 मई 2026 को आयोजित NEET-UG परीक्षा को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक के पुख्ता दावों के बाद आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया.
- इसके बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया. जिसका नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके द्वारा किया गया.
- मामले ने तूल पकड़ने पर केंद्र सरकार ने पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और कानून को और सख्त करने की घोषणा की.
- साथ ही पूरे मामले की निगरानी और सुधार संबंधी सुझावों के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स का भी गठन किया गया.
पेपर लीक और परीक्षा सुधार के लिए केंद्र सरकार ने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है. सरकार ने कहा कि अब भविष्य की परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की जरूरत है. हालांकि, सरकार इससे पहले भी परीक्षा सुधार के लिए एक समिति बना चुकी है.
- 2024 में NEET पेपर लीक के बाद सरकार ने ISRO के पूर्व चेयरमैन डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी.
- 22 जून 2024 को गठित इस समिति ने 21 अक्टूबर 2024 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी.
- समिति ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 101 सिफारिशें दी थीं, लेकिन वे अब तक लागू नहीं हो सकी हैं.
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इन सिफारिशों पर कार्रवाई की स्थिति पूछी, जिस पर सरकार ने कहा कि वह इन सुझावों से आगे बढ़कर व्यापक परीक्षा सुधार पर काम कर रही है.
सोमवार (27 जुलाई) को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया. इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामलों में तेजी से कार्रवाई और सख्त सजा सुनिश्चित करना है. इसके प्रमुख प्रस्ताव हैं.
- हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव, जहां पेपर लीक के मामलों की रोजाना सुनवाई होगी.
- जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी, ताकि मामलों का जल्द खुलासा हो सके.
- चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
- दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल, साथ ही ₹50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान.
- संगठित तरीके से पेपर लीक या परीक्षा घोटाले में शामिल गिरोहों पर कम से कम 7 साल की जेल और ₹10 करोड़ तक जुर्माने का प्रस्ताव.
सरकार ने इस मामले में पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी. PM मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से इसकी घोषणा की थी.
पुराने कानून और नए बिल में क्या अंतर है
दरअसल, केंद्र सरकार कोई नया कानून नहीं ला रही है. लोकसभा में पेश पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 का उद्देश्य 2024 में लागू पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट को और प्रभावी तथा सख्त बनाना है.
यह फिलहाल संशोधन विधेयक है. इसे पहले लोकसभा, और राज्यसभा से पारित होना होगा. इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर यह कानून बनेगा.उसके बाद केंद्र सरकार नियम (Rules) अधिसूचित करेगी, जिनके आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, जांच की समयसीमा और अन्य प्रावधान लागू होंगे. ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या नया ढांचा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगाने में सफल होता है. ये भी पढ़ें : NEET आंदोलन के बाद बेरोजगारी बन सकती है अगली चुनौती, रोजगार संकट से कैसे निपटेगी सरकार?