केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इनके द्वारा बड़ी संख्या में योजनाएं लायी जाती हैं, लेकिन अक्सर उन योजनाओं का लाभ सही मायने में गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच पाता है. ऐसे में भ्रष्टाचार रोकने पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए.
योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा होती रहनी चाहिए कि क्या सचमुच में धरातल पर उनका काम चल रहा है या नहीं. उदाहरण के लिए बिहार सरकार की सात निश्चय योजना के कार्यक्रमों या केंद्र सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों को मिली सहायता पर निगरानी की जानी चाहिए ताकि समाज का वंचित तबका लाभान्वित हो सके.
प्रभाकर कुमार, मोतिहारी, बिहार