पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो मान्यता दी गयी है. वह आधार को खारिज नहीं करता. उसकी वैधानिकता की जांच अलग से पांच जजों की पीठ करेगी, परंतु आलोचक अतिरिक्त उत्साह दिखाते हुए इस फैसले की आड़ में आधार को ही असंवैधानिक ठहराने पर तुले हैं.
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, उग्रवाद तथा आतंकवाद को रोकने में आधार एक बड़ी भूमिका निभा सकता है. आधार को पीडीएस सिस्टम से जोड़ने के पश्चात अनेक राज्यों में हजारों फर्जी राशन कार्ड जब्त किये गये हैं. इसका उपयोग करवंचना, मनी लाउंड्रिंग और हवाला जैसे मामलों में भी प्रभावी है.
चंदन कुमार, देवघर, इमेल से