Tamil Nadu Cabinet Decisions: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है. कैबिनेट ने तमिलनाडु में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा.
ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने की लंबे समय से चल रही थी तैयारी
बताया जाता है कि तमिलनाडु सरकार जुआ सहित कई ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की लंबे समय से तैयारी कर रही थी. इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के चंद्रू की अध्यक्षता वाली राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी. समिति ने 27 जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. जिसके बाद मुख्य सचिव वी इराई बाबू ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी.
ऑनलाइन गेम पर खर्च होने वाली राशि पर रहेगी नजर!
उल्लेखनीय है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने बेंगलुरु की एक कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा शोकॉज नोटिस भेजा है. कंपनी को 21 हजार करोड़ का नोटिस भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि कंपनी पर 21 हजार करोड़ रुपए बकाया है. सूत्रों की मानें तो सभी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे. हालांकि, ऑनलाइन गेम पर खर्च होने वाली राशि पर नजर रखी जाएगी.
ऑनलाइन गेम की वजह से आत्महत्या कर रहे लोग
बीते दिनों तमिलनाडु सरकार ने एक बयान में कहा था कि सभी राजनीतिक नेताओं, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों के जीवन में ऑनलाइन गेम के नकारात्मक प्रभावों का हवाला दिया है. आलोचकों ने यह भी बताया है कि महिलाओं सहित कई लोग ऑनलाइन गेम की लत के कारण खुद अपनी जान ले रहे हैं और भारी कर्ज की दलदल में फंस रहे हैं. बताया गया कि रम्मी सहित ऑनलाइन गेम खेलने के नुकसान के कारण बढ़ते कर्ज के कारण हाल के दिनों में तमिलनाडु में 20 मौतें हुई हैं.
Also Read: What Is Kalyan Satta Matka: कल्याण सट्टा मटका क्या है? कैसे खेलें और जीतें? यहां जानिए