पुणे में हॉस्टल विवाद को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है. NSUI महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सागर सालुंके ने ABVP की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए पूरे मामले की CCTV फुटेज की जांच कराने की मांग की है. एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सागर सालुंके ने दावा किया कि वह छात्रों की शिकायत मिलने के बाद हॉस्टल पहुंचे थे.
छात्रों की शिकायत पर हॉस्टल पहुंचने का दावा
सागर सालुंके ने बताया कि उन्हें हॉस्टल से फोन आया था. उन्होंने दावा किया कि कुछ छात्रों ने ABVP से जुड़े लोगों द्वारा धमकाए जाने की शिकायत की थी. सागर सालुंके का कहना है कि इसी शिकायत के बाद वह हॉस्टल पहुंचे. उन्होंने पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने के लिए CCTV फुटेज की जांच कराने की मांग की है.
हॉस्टल में बड़ी संख्या में छात्रों के मौजूद होने का दावा
सालुंके ने बताया कि उनके पहुंचने के समय हॉस्टल में करीब 200 से 300 छात्र मौजूद थे. उनके अनुसार, कुछ छात्र दो लोगों को हॉस्टल से बाहर जाने के लिए कह रहे थे. सालुंके का दावा है कि छात्रों के अनुरोध पर उन्होंने मामले में हस्तक्षेप किया.
छात्राओं को धमकाने का भी लगाया आरोप
NSUI नेता ने आरोप लगाया कि छात्रों ने हॉस्टल में छात्राओं को कथित तौर पर धमकाए जाने की जानकारी दी थी. सालुंके के अनुसार, इसके बाद उन्होंने हॉस्टल के अंदर जाकर स्थिति देखी और कुछ छात्राएं डरी हुई नजर आईं.
FIR पर बोले- ‘हमारे लिए बैज ऑफ ऑनर’
अपने खिलाफ दर्ज FIR को लेकर सालुंके ने कहा कि यह उनके लिए ‘बैज ऑफ ऑनर’ है. उन्होंने कहा कि NSUI छात्रों के अधिकारों के लिए आवाज उठाती रहेगी और FIR से उनका आंदोलन कमजोर नहीं होगा. हालांकि, FIR में किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और शिकायत किस पक्ष की ओर से की गई, इसकी आधिकारिक जानकारी इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है.
कॉलेज प्रशासन पर भी लगाए गंभीर आरोप
सागर सालुंके ने कॉलेज प्रशासन और कुलपति पर भी आरोप लगाए. उनका दावा है कि छात्रों पर शाम 8 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड कर कॉलेज प्रशासन के पक्ष में बयान देने का दबाव बनाया गया था।. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों के ऐसा करने से इनकार करने के बाद ABVP कार्यकर्ताओं को वहां भेजा गया.
फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर भी विरोध
सागर सालुंके ने छात्र फीस बढ़ोतरी सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी विरोध जताया। उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर निशाना साधते हुए कुछ फैसलों को वापस लेने की मांग की. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि फीस से जुड़ा मुद्दा मौजूदा हॉस्टल विवाद से सीधे तौर पर किस तरह जुड़ा है.