एसी, कूलर, पंखे और फ्रिज का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों को बिजली बिल की चिंता रहती है. लेकिन लेकिन देश में करीब 19 लाख ऐसे परिवार हैं, जिन्हें इस बात का डर नहीं रहता है. क्योंकि केंद्र सरकार की फ्री बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna) ने उनका बिजली बिल लगभग जीरो कर दिया है और इसके साथ-साथ उन्हें इस योजना से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है.
50 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचा योजना
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (Muft Bijli Yojna) शुरू की थी. इसका लक्ष्य देश के एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है.
- इस योजना के लिए सरकार करीब 75,021 करोड़ रुपये खर्च कर रही है और इसे 2026-27 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है.
- ऊर्जा मंत्रालय के अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक रूफटॉप सोलर योजना के तहत 50.06 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं. वहीं करीब 19 लाख परिवारों को शून्य बिजली बिल मिलने की जानकारी है.
- इसके साथ-साथ अब तक लाभार्थियों को करीब 28,024 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी जारी की जा चुकी है.
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रूफटॉप सोलर योजना की क्या है खासियत ?
- इस योजना की सबसे बड़ी खासियत रूफटॉप सोलर (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna) लगाने पर मिलने वाली केंद्रीय वित्तीय सहायता है.
- योजना के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को शुरुआती 2 किलोवाट क्षमता तक सहायता मिलती है और तीसरे किलोवाट तक अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है.
- कुल मिलाकर 3 किलोवाट या उससे अधिक के पात्र सिस्टम पर केंद्रीय सब्सिडी (Modi Govt Subsidy) अधिकतम 78,000 रुपये तक मिल सकती है. इसके अलावा, कई राज्यों की ओर से अलग से अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है.
- लेकिन सोलर सिस्टम की क्षमता घर की बिजली खपत के हिसाब से तय करनी चाहिए. सामान्य तौर पर कम खपत वाले घरों के लिए 1-2 किलोवाट और ज्यादा खपत वाले घरों के लिए 2-3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता (Solar Panel) उपयोगी हो सकती है.
25 साल वाला फायदा क्या है?
- पीएम सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojna) का आकर्षण सिर्फ सब्सिडी (Modi Govt Subsidy) नहीं, बल्कि सोलर सिस्टम का लंबे समय तक किया जाने वाला उपयोग भी है.
- आमतौर पर रूफटॉप सोलर पैनल (Solar Panel) करीब 25 साल या उससे ज्यादा समय तक बिजली पैदा करने में सक्षम होते हैं. इस दौरान घर की बिजली जरूरत का एक हिस्सा सोलर से पूरा किया जा सकता है. इसका सीधा फायदा बिजली के खर्च में दिखाई देता है.
- हालांकि, यह समझना जरूरी है कि सोलर पैनल की 25 साल की लाइफ का मतलब 25 साल तक हर महीने बिजली बिल जीरो होना नहीं है. बिल शून्य होगा या नहीं, यह घर की खपत, सोलर सिस्टम की क्षमता, बिजली उत्पादन और संबंधित बिजली वितरण कंपनी की नेट मीटरिंग व्यवस्था पर निर्भर करता है.
बिजली बिल जीरो कैसे आता है?
- रूफटॉप सोलर से दिन के समय बिजली बनाया जाता है. इसके बाद घर में जितनी बिजली की जरूरत होती है, उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है और बाकी का बचा अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जाती है.
- इसके बाद मीटरिंग व्यवस्था के तहत इस्तेमाल किए गए और ग्रिड को भेजे गए बिजली की तुलना की जाती है. इसके बाद जो बिल होता है. वो हिसाब के अनुसार या तो बिजली वितरण कंपनी चुकाती है या उपभोक्ता.
- इसमें कभी-कभी उपभोक्ता को बिल चुकाने के बदले में वापस से पैसा ही मिलता है. यही वजह है कि कई परिवारों का बिल किसी बिलिंग अवधि में शून्य (Zero Electricity Bill) तक पहुंच जाता है.
- लेकिन एसी-कूलर चलाने पर भी हर परिवार का बिल हमेशा जीरो रहेगा, ऐसा भी नहीं है, वास्तविक बिल सोलर सिस्टम की क्षमता, घर की खपत, मौसम, दिन में बिजली के इस्तेमाल और संबंधित डिस्कॉम की मीटरिंग व्यवस्था पर निर्भर करता है.
- सरकार के मुताबिक, 2024-25 में 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर कुल 421 करोड़ रुपये कमाए.
रूफटॉप सोलर योजना के लिए आवेदन कहां किया जाता है
- योजना(Muft Bijli Yojana)के लिए आवेदन पीएम सूर्य घर के राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए किया जाता है. पोर्टल पर जाकर रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करना होता है.
- इसमें राज्य और संबंधित बिजली वितरण कंपनी का चयन, उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होती है. प्रक्रिया के तहत फीजिबिलिटी अप्रूवल के बाद पंजीकृत वेंडर से सिस्टम लगवाया जाता है.
- इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटर और निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होती है. कमीशनिंग के बाद जरूरी बैंक विवरण जमा करने पर पात्र सब्सिडी सीधे खाते में भेजी जाती है.
इस तरह पीएम सूर्य घर योजना (Govt Scheme) सिर्फ बिजली बिल घटाने (Zero Electricity Bill) का माध्यम नहीं है, बल्कि घर की छत को बिजली पैदा करने वाले छोटे सोलर प्लांट में बदलने का मौका भी देती है.
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