Niti Aayog: भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की निगरानी को जिला और ब्लॉक स्तर तक मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की दौड़ में कोई भी पीछे न रह जाए. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय(एमओएसपीआई) ने राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचा तैयार किया है. यह ढांचा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है.
नीति आयोग ने इन लक्ष्यों को राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय नीतियों में शामिल करने के लिए विभिन्न योजनाओं को एसडीजी से जोड़ा है. सरकार का मानना है कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की भावना से संचालित कल्याणकारी योजनाएं एसडीजी के आदर्श वाक्य ‘कोई भी पीछे न छूटे’ के अनुरूप है.
राज्यों को मिलेगी तकनीकी मदद
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने राज्य संकेतक रूपरेखा (एसआईएफ) बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि वे अपनी विकास प्राथमिकताओं और डेटा जरूरतों के अनुसार प्रगति का आकलन कर सकें. जिला स्तर पर प्रगति की निगरानी के लिए नीति आयोग राज्यों को जिला संकेतक फ्रेमवर्क (डीआईएफ) विकसित करने में सहायता दे रहा है.
वहीं, एमओएसपीआई उप-राष्ट्रीय स्तर पर ढांचे के निर्माण, समीक्षा और सुधार के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है. एमओएसपीआई ने वर्ष 2019 में राज्यों को एसडीजी निगरानी रूपरेखा तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे. यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में दी.