New Pension Scheme: केंद्र की मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है. इसके बाद बीजेपी विपक्ष से एक कदम आगे निकल गई है. सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन संबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की तारीफ की, साथ ही इस मुद्दे पर उनके साथ बैठक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के संयुक्त मंच ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी (जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें बैठक के लिए प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया था.
सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे. मोदी सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम लाकर उनकी मांग लगभग पूरी कर दी है. सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उसे इसका पूरा लाभ मिलेगा. पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर नजर आया है.
पुरानी पेंशन स्कीम चुनाव में बनेगा मुद्दा?
पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी भी बीजेपी से खुश नहीं थे. दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका असर नजर आ सकता है. जिन राज्यों में विधानसभा हुए वहां कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया. जैसे- हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनने पर ओपीएस लागू करने का ऐलान किया था. मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उछाला लेकिन उसे सफल नहीं मिली. अब इस साल चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में तो चुनाव की घोषणा की जा चुकी है जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं.
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लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम नहीं बन पाया था मुद्दा
लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा ज्यादा कारगर नजर नहीं आया था. हालांकि सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी इस दौरान देखने को मिली थी. चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है.