नई दिल्ली : देश में उत्पन्न कोयला संकट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है. इस समस्या को लेकर सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) भी समीक्षा करेगा. इसके लिए मंगलवार को अहम बैठक होने जा रही है. पीएमओ की इस समीक्षा बैठक में कोयला और ऊर्जा सचिव मौजूद रहेंगे. इस बैठक में मौजूदा हालात और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा की जाएगी.
बता दें कि देश में कोयला संकट उत्पन्न होने के बाद गहराई बिजली किल्लत के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है. इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी. अब खबर है कि मंगलवार को होने वाली पीएमओ की बैठक में ऊर्जा और कोयला मंत्रालयों के सचिव मौजूदा हालात की जानकारी देंगे.
इससे पहले, कोयला संकट और उससे बिजली के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं.
उनकी इस चिंता के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने भरोसा दिया था कि देश में कोयला और बिजली संकट को लेकर अनावश्यक तरीके से डर पैदा किया जा रहा है. देश में न कभी कोयले की किल्लत पैदा हुई और न ही अब है. हालांकि, उन्होंने कोयला संकट की आड़ में लोड शेडिंग करने वाली बिजली वितरण कंपनियों को चेतावनी भी दी थी.
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बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत नेशनल थर्मल पावर (एनटीपीसी) और दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) को बिजली वितरण कंपनियों को अधिक से अधिक बिजली की आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं.
इसके अलावा, देश में कोयले के संकट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी. इस बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी समेत एनटीपीसी और डीवीसी के अधिकारी मौजूद रहे. यह बैठक में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने भरोसा दिया कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है. थर्मल पावर प्लांटों की आपूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला मौजूद है.