सभी विधायक को नई कार देने का मकसद विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में आने-जाने में सुविधा देना है, ताकि वे लोगों की समस्याएं आसानी से सुन और समझ सकें. विधानसभा में बोलते हुए विजय ने कहा कि विधायकों को अपने क्षेत्र में लगातार जाना पड़ता है और जनता की जरूरतों पर ध्यान देना होता है.इसी को देखते हुए सरकार सभी विधायकों को नई कार उपलब्ध कराएगी. सरकार के इस फैसले से विधायकों को क्षेत्र में काम करने के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी.
विधायकों को सिर्फ नई कार ही नहीं मिलेगी, बल्कि सरकार उनकी गाड़ी और ड्राइवर का खर्च उठाने के लिए हर महीने 75 हजार रुपये भी देगी. इसके अलावा, प्रत्येक विधायक के कार्यालय में एक सहायक रखने के लिए सरकार 25 हजार रुपये प्रति माह देगी. यानी विधायकों को क्षेत्र में आने-जाने और कार्यालय का काम संभालने के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद भी मिलेगी.
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विधायक जोतिमणि ने कहा कि स्थानीय निकायों के प्रमुखों को पहले से ही सरकारी गाड़ी की सुविधा मिलती है. उन्होंने बताया कि नगर निकायों के अध्यक्ष, मेयर और डिप्टी मेयर को सरकारी गाड़ियां दी जाती हैं, लेकिन विधायकों को ऐसी सुविधा नहीं मिलती. विधायक के मुताबिक, सरकारी गाड़ी नहीं होने के कारण उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में आने-जाने में परेशानी होती है. खासकर जरूरी कार्यक्रमों और अहम मौकों पर उनकी आवाजाही प्रभावित होती है.
वीसीके विधायक जोतिमणि की मांग क्या थी?
तमिलनाडु सरकार का यह फैसला वीसीके विधायक जोतिमणि की मांग के बाद आया. उन्होंने कहा था कि जरूरी सुविधाएं और आने-जाने की व्यवस्था नहीं होने से विधायक अपने क्षेत्र में प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं. उन्होंने सरकार से विधायकों के लिए कार उपलब्ध कराने की मांग की थी. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, डीएमके के एक वरिष्ठ विधायक ने कहा कि इससे पहले भी कई सरकारों के सामने ऐसी मांग रखी गई थी, लेकिन आर्थिक स्थिति का हवाला देकर इसे लगातार टाल दिया गया.