नयी दिल्ली : गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता जारी रखने के लिए कैबिनेट ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी. इस योजना को अगले पांच माह यानी जुलाई से नवंबर तक के लिए विस्तार दिया गया है. इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद दी.
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अप्रैल में 74.3 करोड़, मई में 74.75 करोड़ और 64.72 करोड़ को जून में लाभ मिला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देने के साथ ही कैबिनेट ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को एक जुलाई से तीन माह का विस्तार दिया है.
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान कठिन दौर से गुजर रहे गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि कोरोना ने सबसे ज्यादा प्रभावित गरीबों को किया है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है.
कैबिनेट ने आज ईपीएफओ के अंशदान को भी तीन माह का विस्तार दिया है. यानी कि अगले तीन माह तक जून से लेकर अगस्त तक ईपीएफओ का 24 प्रतिशत अंशदान सरकार देगी. यह विस्तार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दिया गया है. इस योजना का लाभ 72 लाख कर्मियों को होगा और इसमें कुल खर्च 4,860 करोड़ रुपये का आयेगा.
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कैबिनेट ने पब्लिक सेक्टर की तीन इश्योरेंस कंपनियों ओरियेंटल इश्योरेंस, नेशनल इश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 12,450 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है. जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 का 2500 करोड़ भी शामिल है. गरीबों के लिए सस्ते किराये के मकानों का निर्माण सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करेगी, जिसका लाभ गरीबों और शहरी प्रवासी लोगों को मिलेगा.
Posted By : Rajneesh Anand