आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थकेयर प्रोग्राम बना, पीएम मोदी ने दी बधाई

Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ को पार कर गयी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra modi) ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए डॉक्टर, नर्स, हेल्थकेयर स्टाफ की तारीफ की है.

By Prabhat Khabar Print Desk | May 20, 2020 9:44 AM

आयुष्मान भारत योजना(Ayushman Bharat Yojana) के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ को पार कर गयी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए डॉक्टर, नर्स, हेल्थकेयर स्टाफ की तारीफ की है. पीएम मोदी ने कहा कि इनकी कोशिशों ने ही इसे दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थकेयर प्रोग्राम बनाया है.

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पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आयुष्मान भारत से जुड़े हमारे डॉक्टरों, नर्सों, हेल्थकेयर वर्करों और बाकी सभी दूसरे लोगों को शाबाशी. उनकी कोशिशों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थकेयर प्रोग्राम बनाया है. इस पहल ने कई भारतीयों खासकर गरीबों और वंचितों के विश्वास को जीता है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘हर भारतीय को गर्व होगा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ को पार कर गई है. दो साल से भी कम समय में इस पहल का इतने लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. मैं सभी लाभार्थियों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं. मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं.’


दुनिया भी भारत की इस स्वास्थ्य योजना का लोहा मानती है.

बता दें कि साल 2018 में इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में की थी. 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया था और गांवों में स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश की निम्न आय वाली एक बड़ी आबादी के प्रत्येक परिवार को हर साल पांच लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा नि:शुल्क मिलती है. इलाज पूरी तरह से कैशलेस है और कई गंभीर बीमारियों को भी इसमें कवर किया गया है.

दुनिया भी भारत की इस स्वास्थ्य योजना का लोहा मानती है. सरकारी वेबसाइट के अनुसार आयुष्‍मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अबतक कुल 21,494 अस्पताल दायरे में आ चुके हैं. सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत करीब 50 करोड़ लोगों को लाभ देना है.इस योजना के दायरे में सभी लोग नहीं आते हैं. सरकार ने इसके लिए नियम और शर्तें तय की हैं.

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