Administrative Reforms: झारखंड की गम्हरिया ब्लॉक पहल ने राष्ट्रीय सुशासन के क्षेत्र में बनायी पहचान
गम्हरिया के पहल को यदि दूसरे आकांक्षी ब्लॉक अपनाएं, तो पिछड़े इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है. पहल के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया. साथ ही, सामुदायिक सहभागिता को केंद्र में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जिससे ब्लॉक में सकारात्मक परिवर्तन की स्पष्ट झलक दिखाई देने लगी है
Administrative Reforms: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा राष्ट्रीय सुशासन पर आयोजित वेबिनार श्रृंखला 2025-26 के 31 वें सत्र में सरायकेला-खरसावां जिले की ‘गम्हरिया ब्लॉक पहल’ ने सबका ध्यान आकर्षित किया. इस वेबिनार का विषय ‘आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम’ रखा गया था और इसमें वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित दो प्रमुख पहलें शामिल की गयी. ‘गम्हरिया ब्लॉक पहल’ में इस बात को विस्तार से बताया गया कि प्रशासन और आम जनता का साथ हो, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती. क्योंकि सीमित संसाधनों के बावजूद प्रशासनिक टीम और स्थानीय समुदाय ने मिलकर इस ब्लॉक के आधारभूत संरचना के विकास में अपना योगदान दिया. गम्हरिया के पहल को यदि दूसरे आकांक्षी ब्लॉक अपनाएं, तो पिछड़े इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है.
गम्हरिया ब्लॉक पहल को झारखंड के उत्पाद शुल्क एवं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि किस तरह आकांक्षी ब्लॉकों में बुनियादी सेवाओं और विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम किया गया. पहल के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया. साथ ही, सामुदायिक सहभागिता को केंद्र में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जिससे ब्लॉक में सकारात्मक परिवर्तन की स्पष्ट झलक दिखाई देने लगी है. प्रशासन और जनता के सहयोग से इस पहल को अंजाम तक पहुंचाया गया. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, स्कूलों की गुणवत्ता सुधार और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया.
प्रधानमंत्री के निर्देश पर शुरू की गयी पहल
यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसरण में, डीएआरपीजी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार विजेता नामांकनों के प्रसार और अनुकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल, 2022 से 31 राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार, यानी हर महीने एक वेबिनार आयोजित किए हैं. प्रत्येक वेबिनार में संबंधित विभागों, राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1000 अधिकारी भाग लेते हैं. विभाग को को जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल सम्मेलन/वेबिनार आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के पूर्व पुरस्कार विजेताओं को अपने अनुभव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाए ताकि अधिक प्रसार और अनुकरण किया जा सके.
वेबिनार में झारखंड की पहल के साथ ‘केरल के कासरगोड जिले की परप्पा ब्लॉक पहल’ को भी प्रस्तुत किया गया. दोनों ही पहलें प्रधानमंत्री पुरस्कार-2024 से सम्मानित हो चुकी हैं.
वेबिनार की अध्यक्षता प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के अपर सचिव पुनीत यादव ने की और इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. इस वेबिनार में भारत भर के 850 से अधिक स्थानों से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, राज्य और जिला अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया.