नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कर्नाटक सरकार से कहा कि तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक सप्ताह निर्णय का इंतजार कीजिये. इस मामले में अन्नाद्रमुक नेता वी के शशिकला पर भी आरोप लगे थे.
न्यायमूर्ति पी सी घोष की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इस प्रकरण के फैसले में हो रहे विलंब का उल्लेख किया. इस पर पीठ ने उनसे कहा कि एक सप्ताह इंतजार कीजिये. दवे ने कहा कि वे काफी लंबे समय से फैसले का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने पीठ से शीघ्र फैसला सुनाने का अनुरोध किया.
शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जयललिता को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले साल जुलाई में सुनवाई पूरी की थी. इसके बाद से ही इस मामले में फैसले का इंतजार है.
करीब तीन दशक तक परछाईं की तरह जयललिता के साथ रहने वाली शशिकला का अब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनना निश्चित है क्योंकि अन्नाद्रमुक विधान दल ने कल उन्हें अपना नेता चुन लिया था. करीब महीने से कुछ ज्यादा समय पहले ही पार्टी ने उन्हें अपना महासचिव चुना था.