नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओआरओपी और गुजरात में आरक्षण आंदोलन सहित कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर देश में पैदा हुए हालात पर आज अपनी कैबिनेट के प्रमुख सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श किया.
इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू और सडक परिहवन मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए. प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक के बाद ये मंत्री इस बैठक के लिए वहीं रुक गए थे.आधिकारिक रुप से इस उच्च स्तरीय बैठक को लेकर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में संपूर्ण राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की गयी.
ऐसा समझा जाता है कि ओआरओपी, गुजरात में आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन तथा भूमि अध्यादेश जैसे भविष्य के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई. इस अध्यादेश की मियाद 31 अगस्त को खत्म हो रही है.सरकार ओआरओपी के मुद्दे पर पूर्व सैन्य कर्मियों की नाराजगी का सामना कर रही है. पूर्व सैन्यकर्मी ओआरओपी की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं.सूत्रों ने कहा कि भूमि अध्यादेश और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई.