नयी दिल्ली: देश में ई-कचरे के चिंताजनक रफ्तार से बढने की बात को रेखांकित करते हुए एक संसदीय समिति ने इस पर लगाम लगाने के लिए विधायी एवं प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है ताकि भारत को विकसित देशों के ई-कचरा निपटारा करने का स्थल बनने से रोका जा सके.
संसदीय समिति ने कहा कि ई-कचरा प्रबंधन एक बडी समस्य बन गया है और कई रिपोटरे में इस बात के संकेत प्राप्त हुए हैं कि ई-कचरा विकसित देशों से एशिया, अफ्रीका और लातीन अमेरिकी देशों में भेजे जा रहे हैं और यह उपयोग किये गए उत्पाद के नाम पर भेजे जा रहे हैं ताकि इसके पुन:चक्रण करने के खर्च से बचा जा सके.
पर्यावरण मंत्रालय के लिए 2015.16 की अनुदान की मांगों से संबंधित समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति देश को को विकसित देशों के ई-कचरा निपटारा करने का स्थल बनने से रोकने के लिए इस पर लगाम लगाने के लिए विधायी एवं प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है.