जम्मू: जम्मू कश्मीर सरकार ने आज कहा कि वह भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन को राज्य में लागू करने पर विचार नहीं कर रही है जिसमें पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने पर बल दिया गया है.
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अब्दुल हक खान ने कहा कि सरकार संविधान के 73 वें संशोधन को लागू करने पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर पंचायती राज :संशोधन: अधिनियम, 2014 को 73 वें संशोधन की विशेषताओं को राज्य के कानून में शामिल करने के लिए बनाया गया है.
विधान परिषद में कांग्रेस सदस्य गुलाम नबी मोंगा के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत राज संस्थानों को त्रिस्तरीय बनाने के लिए अन्य दो स्तरों पर चुनाव कराने पर परीक्षण कर रही है.