खगड़िया. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने खगड़िया जिले के अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, गोगरी में कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय भवन निर्माण योजना को स्वीकृति प्रदान की है. इस योजना पर 16 करोड़ 40 लाख 20 हजार रुपये खर्च की जाएगी. स्वीकृत योजना के तहत न्यायालय परिसर में टाइप-ए (जी 5), टाइप-बी (जी 5) एवं टाइप-सी (जी 5) प्रकार के बहुमंजिला आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाएगा. उपमुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि गोगरी अनुमंडल में कर्मचारियों को आधुनिक और सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार का यह एक बड़ा निर्णय है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य परिसर देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं. उन्होंने कहा कि यदि न्यायिक क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान किया जाय. तो आम जनता को समय पर और प्रभावी न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है.
सीसीटीवी पर खर्च के लिए मिली 18 करोड़ 46 लाख रुपये की स्वीकृति
उन्होंने बताया कि हाल ही में सरकार ने न्यायिक भवनों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के संचालन और रखरखाव के लिए 18 करोड़ 46 लाख 44 हजार 472 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. उसी क्रम में अब गोगरी में बहुमंजिला कर्मचारी आवास निर्माण को मंजूरी दी गई है. भाजपा जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न भगत एवं जिला मीडिया प्रभारी सह मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार राय ने कहा कि यह निर्णय खगड़िया जिले के गोगरी अनुमंडल के लिए ऐतिहासिक है. एनडीए सरकार न्यायिक अधिकारियों-कर्मचारियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता पर पूरी तरह कायम है.
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