मोहनिया सदर. गुरुवार को कटराकलां के ऐतिहासिक ब्रिटिश कालीन पोखरा के पिंड पर जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री महिला संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी. साथ ही महिला संवाद कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के साथ महिला सशक्तीकरण की उपलब्धियों को साझा किया. उन्होंने मंच के माध्यम से महिलाओं को बताया कि वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं व वर्ष 2007 से नगर निकायों के चुनाव में सभी कोटि के पदों के लिए महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण, वर्ष 2006 से प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण, वर्ष 2013 से बिहार पुलिस व वर्ष 2016 से विभिन्न सरकारी योजनाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. वर्ष 2021 से खेल विश्वविद्यालय, अभियंत्रण व चिकित्सा महाविद्यालय में नामांकन के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण नीति को वर्ष 2015 में अधिकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य समान भागीदारी, महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक भेदभाव, हिंसा, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता करना आदि शामिल है. बताया कि समाज में व्याप्त अधिकांश कुरीतियों से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, जिसकी पृष्ठभूमि में बिहार सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 से संपूर्ण राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गयी है. साथ ही राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह व दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए दो अक्तूबर 2017 से बाल विवाह व दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की गयी है. उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, नशा मुक्ति अभियान, बाल विवाह व दहेज मुक्त बिहार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना सहित तमाम सरकारी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में भी महिलाओं को राज्य सरकार भरपूर बढ़ावा दे रही है. इस दौरान पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव सुना और सरकार के महिला सशक्तीकरण के प्रयास की सराहना की.
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