केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने सीमावर्ती गांवों को सड़क, दूरसंचार और बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक मिशन शुरू किया है तथा जल्द ही उन्हें पर्यटकों के लिए खोलने की योजना है ताकि ग्रामीणों को आय का अतिरिक्त स्रोत मिल सके.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने का भी संकल्प लिया है कि सीमावर्ती गांवों की पहुंच रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों तक हो. वह चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के 350 से ज्यादा निर्वाचित पंचायत सदस्यों को संबोधित कर रहे थे.
ठाकुर ने कहा, “सरकार सीमावर्ती गांवों में दूरसंचार संपर्क (कनेक्टिविटी) मुहैया कराने के लिए गंभीर है. अगले एक साल में, सीमावर्ती गांवों को 4जी कनेक्टिविटी मिलेगी. हमारी योजना दूरदराज के इलाकों में रेडियो सिग्नल को मजबूत बनाने और टेलीविजन से नहीं जुड़े घरों को ‘डीडी फ्री डिश’ प्रदान करने की भी है.”
मंत्री ने कहा कि सरकार की ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पहल के तहत सीमावर्ती गांवों को सड़क, दूरसंचार और नल से पेयजल से जोड़ा जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी नेता ठाकुर ने कहा, “कुछ गांवों में ये सेवाएं पहले ही पहुंच गई हैं और अन्य गांवों को जल्द ही ये सेवाएं मिलेंगी.’’
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था.