APAAR ID Mandate: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओडिशा हाईकोर्ट के उस फैसले को भी लागू किया जाए जिसमें साफ कहा गया था कि APAAR ID बनवाना पूरी तरह से स्वैच्छिक यानी आपकी इच्छा पर निर्भर होना चाहिए. किसी भी छात्र या अभिभावक पर इसे बनवाने का दबाव नहीं डाला जा सकता.
क्या है APAAR ID?
APAAR ID एक डिजिटल स्टूडेंट आईडी है, जिसमें छात्र की पढ़ाई से जुड़ी कई जानकारियां एक जगह सुरक्षित रखी जाती हैं. इसके लिए आधार से लिंक करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है. कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि इससे छात्रों की निजी जानकारी और प्राइवेसी पर असर पड़ सकता है.
उनका कहना था कि हर छात्र के लिए APAAR ID अनिवार्य करना संविधान में मिले निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है. इसी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह इस संबंध में उचित आदेश जारी करेगी. कोर्ट ने संकेत दिया कि CBSE को डेटा सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करनी होगी. साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि APAAR ID बनवाना पूरी तरह स्वैच्छिक रहे. अगर कोई छात्र या अभिभावक APAAR ID नहीं बनवाना चाहता है तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
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ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले का क्या असर होगा?
ओडिशा हाईकोर्ट पहले ही अपने फैसले में कह चुका है कि APAAR ID के लिए सहमति पत्र में साफ तौर पर "ना" कहने या ऑप्ट-आउट करने का विकल्प होना चाहिए. इसका मतलब यह है कि सहमति फॉर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सिर्फ हां भरने का विकल्प हो.
छात्रों और अभिभावकों के लिए क्यों है जरूरी?
अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में यही बात दोहराता है, तो स्कूलों और शिक्षा बोर्डों को यह सुनिश्चित करना होगा कि APAAR ID पूरी तरह वैकल्पिक रहे. किसी छात्र का एडमिशन, परीक्षा, रिजल्ट या दूसरी शैक्षणिक सुविधाएं केवल इसलिए प्रभावित नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने APAAR ID नहीं बनवाई है.
साथ ही छात्रों के डेटा की सुरक्षा और उनकी निजी जानकारी के इस्तेमाल को लेकर भी ज्यादा पारदर्शिता लानी होगी. इससे अभिभावकों का भरोसा बढ़ेगा और छात्रों के निजता के अधिकार की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी.
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