Rules Change : भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई (UPI) लगातार नए मुकाम हासिल कर रहा है. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अब इसमें बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत उपयोगकर्ता रोजाना 10 लाख रुपये तक के हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन कर सकेंगे. वहीं, 1 अक्टूबर 2025 से P2P Collect Request फीचर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा.
किन ट्रांजैक्शन पर बढ़ी लिमिट?
नए नियमों के तहत कई कैटेगरी में पेमेंट लिमिट बढ़ाई गई है:
- कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस: प्रति ट्रांजैक्शन ₹5 लाख और डेली कैप ₹10 लाख.
- क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट: प्रति ट्रांजैक्शन ₹5 लाख, डेली लिमिट ₹6 लाख.
- ज्वेलरी खरीदारी: प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट ₹2 लाख, डेली कैप ₹6 लाख.
- ट्रैवल बुकिंग, लोन रीपेमेंट और गवर्नमेंट e-Marketplace: प्रति ट्रांजैक्शन ₹5 लाख, डेली कैप ₹10 लाख.
- हॉस्पिटल और एजुकेशन पेमेंट: डेली लिमिट ₹10 लाख, प्रति ट्रांजैक्शन ₹5 लाख (पहले ही लागू).
- सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश: डेली लिमिट ₹10 लाख तय.
P2P ट्रांजैक्शन पर कोई बदलाव नहीं
आम लोगों के लिए पर्सन-टू-पर्सन (P2P) पेमेंट की सीमा पहले की तरह ही ₹1 लाख प्रतिदिन रहेगी. इसका मकसद छोटे और रोजमर्रा के लेन-देन को सुरक्षित बनाए रखना है.
क्यों बंद हो रहा है Collect Request फीचर?
NPCI ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2025 से P2P Collect Request फीचर बंद कर दिया जाएगा. अब व्यक्ति केवल QR कोड स्कैन या UPI ID डालकर ही पैसा भेज सकेंगे. दरअसल, इस फीचर का दुरुपयोग बढ़ गया था. धोखाधड़ी करने वाले कैशबैक और इनाम के नाम पर लोगों से पैसा मांगकर फ्रॉड कर रहे थे. इसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.
बैंकबाजार के अंकित बगड़िया का कहना है कि NPCI ने सिर्फ चुनिंदा वेरिफाइड मर्चेंट्स के लिए लिमिट बढ़ाई है. इससे हाई-वैल्यू पेमेंट्स तेज होंगे और धोखाधड़ी का रिस्क कम रहेगा. वहीं, एक्स-बैंकर समीत सिंह ने कहा कि P2P ट्रांजैक्शन की सीमा 1 लाख पर बरकरार रखना आम लोगों के लिए सुरक्षा का काम करेगा.
आम लोगों को क्या फायदा?
अब निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड बिल, ट्रैवल बुकिंग और ज्वेलरी जैसी बड़ी डीलिंग्स सीधे UPI से हो सकेंगी. इससे चेक, RTGS या NEFT जैसी धीमी प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम होगी. व्यापारियों और निवेशकों को बड़ी राशि तुरंत ट्रांसफर करने में आसानी होगी.
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