1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये बड़े नियम! आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा सीधा असर

Rules Change: 1 अप्रैल 2025 से कई नए नियम लागू होंगे, जो आपकी बैंकिंग, टैक्स, डिजिटल डेटा सुरक्षा और फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित करेंगे. ATM ट्रांजैक्शन शुल्क, मिनिमम बैलेंस, RuPay डेबिट कार्ड के नए फीचर्स, सीनियर सिटीजन के लिए TDS छूट, रेंटल इनकम पर TDS लिमिट, विदेशी ट्रांजैक्शन पर TCS नियम और LPG, CNG-PNG की कीमतों में बदलाव शामिल हैं. डिजिटल डेटा सुरक्षा नियम भी सख्त होंगे. इन बदलावों से आपकी जेब और निवेश पर असर पड़ेगा और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सही दिशा में ले जा सकते हैं.

Rules Change: 1 अप्रैल 2025 से भारत में कई नियमों और विनियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो बैंकिंग, कराधान, डिजिटल गोपनीयता और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे1 ये बदलाव आम नागरिकों, व्यवसायों और सरकारी प्रक्रियाओं पर गहरा असर डाल सकते हैं. इनमें LPG, CNG-PNG की कीमतों में बदलाव, ATM ट्रांजैक्शन शुल्क, मिनिमम बैलेंस, डेबिट कार्ड सुविधाओं और टैक्स से जुड़े नए नियम शामिल हैं. आइए, नियमों में इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

LPG, CNG-PNG और ATF की नई कीमतें

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां LPG, CNG-PNG और ATF की कीमतों की समीक्षा करती हैं.

• 1 अप्रैल 2025 से इनकी कीमतें बढ़ या घट सकती हैं.
• यह बदलाव सरकार और ऑयल कंपनियों के फैसलों पर निर्भर करेगा. बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू
• बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए कई बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहे हैं.
• 5000 रुपये से अधिक के चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को चेक नंबर, तारीख, लाभार्थी का नाम और रकम वेरिफाई करानी होगी.
• यह बदलाव बैंकिंग फ्रॉड की घटनाओं को रोकने में मदद करेगा.

RuPay डेबिट कार्ड में नए फीचर्स

• नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) RuPay डेबिट कार्ड में कई नए फीचर्स जोड़ रहा है.
• अब इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, इंश्योरेंस कवर, ट्रेवल, फिटनेस और वेलनेस से जुड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी.
• ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे.

मिनिमम बैलेंस नियमों में बदलाव

• SBI, PNB समेत कई बैंक न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance) नियमों में बदलाव कर रहे हैं.
• नए नियमों के अनुसार, मिनिमम बैलेंस की सीमा ग्राहक के इलाके (गांव, कस्बा, शहर) के आधार पर तय होगी.
• न्यूनतम बैलेंस न रखने पर अलग-अलग शुल्क लागू हो सकता है.

ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव

• 1 अप्रैल से कई बैंक ATM ट्रांजैक्शन के नए नियम लागू कर रहे हैं.
• दूसरे बैंकों के ATM से महीने में सिर्फ 3 बार मुफ्त निकासी की अनुमति होगी.
• 1 मई से अतिरिक्त निकासी पर 2 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
• मुफ्त निकासी सीमा पार करने पर 21 रुपये की जगह 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क लगेगा.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत

• वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है.
• पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी.

डिजिटल डेटा संरक्षण नियम (DPDP Rules, 2025)

• डेटा फिड्यूशियरी को डेटा उल्लंघन की सूचना 72 घंटे में डेटा संरक्षण बोर्ड को देनी होगी.
• सहमति प्रबंधकों को भारत में रजिस्टर्ड होना होगा और न्यूनतम 2 करोड़ रुपये की नेटवर्थ रखनी होगी.
• निष्क्रिय उपयोगकर्ताओं का डेटा 48 घंटे की नोटिस के बाद हटाया जाएगा.

आयकर में बदलाव

• नया कर नियम (न्यू टैक्स रिजीम) डिफॉल्ट होगा, जिसमें 12 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त होगी (87A के तहत छूट 60,000 रुपये तक बढ़ाई गई).
• दो स्व-निवास घरों की आय को बिना शर्त शून्य घोषित करने की छूट मिलेगी.
• अपडेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा मूल्यांकन वर्ष के अंत से 12 महीने से बढ़कर 48 महीने होगी.

किराए पर TDS कटौती की सीमा बढ़ी

• मकान मालिकों के लिए रेंटल इनकम पर TDS कटौती की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है.
• पहले यह सीमा 2.4 लाख रुपये सालाना थी.

विदेशी ट्रांजैक्शन पर TCS सीमा में बदलाव

• अब 10 लाख रुपये से अधिक के विदेशी ट्रांजैक्शन पर TCS (Tax Collected at Source) लागू होगा.
• पहले यह सीमा 7 लाख रुपये तक थी.
• धारा 206AB और 206CCA हटाई जाएंगी, जिससे टीडीएस/टीसीएस अनुपालन का बोझ कम होगा.

एजुकेशन लोन पर TCS हटाया गया

• अगर एजुकेशन लोन किसी अधिकृत वित्तीय संस्थान से लिया गया है, तो अब उस पर TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) नहीं कटेगा.
• पहले 7 लाख रुपये से अधिक के एजुकेशन ट्रांजैक्शन पर 5% TCS लागू था.

डिविडेंड और म्यूचुअल फंड पर TDS में राहत

• डिविडेंड इनकम पर TDS कटौती की सीमा 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति वित्त वर्ष कर दी गई है.
• म्यूचुअल फंड यूनिट से होने वाली आय पर भी यही नियम लागू होगा.

कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव

• यूएलआईपी (प्रीमियम 10% से अधिक या 2.5 लाख से ऊपर) से आय को कैपिटल गेन माना जाएगा और उसके अनुसार कर लगेगा.
• लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) की छूट सीमा बढ़कर 1.25 लाख रुपये होगी.

एनपीएस और पीएफ

• नई कर व्यवस्था में एनपीएस के लिए नियोक्ता योगदान की कटौती सीमा 10% से बढ़कर 14% होगी.
• पीएफ पर ब्याज की कर-मुक्त सीमा निर्धारित होगी.

नए नियमों का आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर

• 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव बैंकिंग, टैक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग को सीधे प्रभावित करेंगे.
• बैंकिंग फ्रॉड से बचाव के लिए नए चेक वेरिफिकेशन नियम लागू होंगे.
• ATM ट्रांजैक्शन की सीमा घटने से कैश निकासी की योजना बनानी होगी.
• वरिष्ठ नागरिकों और मकान मालिकों को TDS में राहत मिलेगी.
• RuPay डेबिट कार्ड के नए फीचर्स से यात्रियों और डिजिटल पेमेंट यूजर्स को फायदा होगा.

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