नयी दिल्ली : कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लगातार जारी लॉकडाउन 4.0 के दौरान देश में ट्रेनों की आवाजाही को सुचारू करने के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) आगामी एक जून से रोजाना करीब 200 नन एसी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है. इस बाबत रेल मंत्री पीयूष गोयल ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नन एसी ट्रेन चलायेगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शीघ्र ही शुरू होगी. इसके साथ ही, उन्होंने अपने अन्य ट्वीट्स में कहा है, ‘श्रमिकों के लिए बड़ी राहत, आज के दिन लगभग 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल सकेंगी, और आगे चलकर ये संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ पाएगी.’
उन्होंने देश की राज्य सरकारों से अपील करते हुए ट्वीट किया, ‘राज्य सरकारों से आग्रह है कि श्रमिकों की सहायता करें तथा उन्हें नजदीकी मेनलाइन स्टेशन के पास रजिस्टर कर लिस्ट रेलवे को दे, जिससे रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए. श्रमिकों से आग्रह है कि वो अपने स्थान पर रहें, बहुत जल्द भारतीय रेल उन्हें गंतव्य तक पहुंचा देगा. Indian Railways से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
रेल मंत्री गोयल ने अपने अन्य ट्वीट में कहा, ‘राज्यों से अपील है कि सड़क पर जाते हुए किसी भी श्रमिक को तुरंत नज़दीकी मेन लाइन स्टेशन पर लाएं और उन्हें रजिस्टर करके लिस्ट रेलवे को दें, ताकि उन्हें घर पहुंचाया जा सके.’
बता दें कि इससे पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों की यात्रा को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के बाद मंगलवार को रेलवे ने कहा था कि एसी ट्रेनों के परिचालन के लिए गंतव्य राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए इन ट्रेनों को चलाने की खातिर रेलवे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की, जिसमें कहा गया कि गृह मंत्रालय से चर्चा के बाद रेल मंत्रालय श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए मंजूरी देगा.
एसओपी जारी होने के कुछ घंटे बाद रेलवे के प्रवक्ता राजेश दत्त बाजपेयी ने कहा कि श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए उन राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है, जहां यात्रा समाप्त होनी है. नयी एसओपी के बाद उस राज्य की सहमति लेना अब आवश्यक नहीं है, जहां ट्रेन का समापन होना है.
रेल मंत्रालय ने दो मई को जारी दिशा-निर्देशों में कहा था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए रवानगी स्थल वाले राज्य को गंतव्य राज्य से अनुमति लेनी होगी और इसकी एक प्रति ट्रेन के प्रस्थान करने से पहले रेलवे को भेजनी होगी. नयी एसओपी के बाद अब गंतव्य राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी.