New Income Tax Bill 2025: सरकार गुरुवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश करने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक, इस विधेयक पर व्यापक चर्चा की जाएगी और इसे आगे की समीक्षा के लिए एक प्रवर समिति को भेजे जाने की संभावना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि यह विधेयक संसदीय समिति के पास जाएगा, जहां इसकी गहन जांच की जाएगी.
कैबिनेट से मिली मंजूरी
गत सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि संसदीय समिति अपनी सिफारिशें देगी, जिसके बाद सरकार और मंत्रिमंडल यह निर्णय लेंगे कि इन संशोधनों को स्वीकार किया जाए या नहीं.
आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा
सरकार ने जुलाई 2024 के बजट में 1961 के आयकर अधिनियम की समीक्षा का प्रस्ताव रखा था. इसका उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है, जिससे कर विवादों और मुकदमेबाजी को कम किया जा सके.
कर सुधारों की दिशा में सरकार के प्रयास
वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में बताया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधार लागू किए हैं. इनमें शामिल हैं:
- फेसलेस असेसमेंट – करदाताओं की गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए फेसलेस असेसमेंट प्रणाली लागू की गई.
- करदाता चार्टर – करदाताओं को अधिकारों और जिम्मेदारियों की स्पष्ट जानकारी देने के लिए यह चार्टर पेश किया गया.
- तेज़ रिटर्न प्रोसेसिंग – रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को तेज और डिजिटल बनाने के लिए सुधार किए गए.
- 99% रिटर्न का स्व-मूल्यांकन – अब लगभग 99 प्रतिशत आयकर रिटर्न बिना किसी हस्तक्षेप के स्वीकार किए जाते हैं.
- विवाद से विश्वास योजना – कर विवादों के समाधान के लिए सरकार ने यह योजना लागू की, जिससे करदाताओं को राहत मिली.
“पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो” की नीति पर जोर
सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान यह भी कहा कि सरकार करदाताओं के प्रति “पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो” की नीति को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने घोषणा की कि नया आयकर विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा, जिससे देश की कर प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.
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