Farmers Income: किसानों की बढ़ेगी अब कमाई, सरकार ने किया तगड़ा इंतजाम
Farmers Income: देश किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एनसीईएल और एपीईडीए ने मिलकर भारत के सहकारिता आधारित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने का फैसला किया है. इसके लिए सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उसका मकसद किसानों को बेहतर दाम दिलाना और भारत को वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बनाना है. इस साझेदारी का मुख्य रूप से सहकारिता क्षेत्र में किसानों को निर्यात के लिए पूरी तरह से तैयार करना, उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, अच्छी बुनियादी ढांचा मुहैया कराना और बाजार की सही जानकारी उपलब्ध कराना है.
Farmers Income: देश के लाखों किसानों की कमाई जल्द ही बढ़ने वाली है. इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने तगड़ा इंतजाम किया है. किसानों की आमदनी को बढ़ाने और उनकी उपज को अच्छे दाम दिलाने और वैश्विक स्तर पर बाजार की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं. खबर है कि नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) और एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी (एपीईडीए) ने मिलकर भारत के कॉपरेटिव लेड कृषि एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की खातिर एक समझौते (एमओयू) हस्ताक्षर किया है.
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह समझौता सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ आशीष कुमार भूटानी की मौजूदगी में हुआ. इसका मकसद है कि सहकारिता मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय साथ मिलकर काम करना है. इस समझौते पर एपीईडीए के चेयरमैन अभिषेक देव और एनसीईएल के प्रबंध निदेशक उनुपम कौशिक ने हस्ताक्षर किए हैं.
किसानों की फसलों को मिलेगा अच्छा दाम
आधिकारिक बयान के अनुसार, भूटानी ने कहा, ”एनसीईएल और एपीडा साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा. इससे गांवों में लोगों को फायदा होगा और भारतीय सामानों की विदेशों में मांग बढ़ेगी.” यह पार्टनरशिप प्रशिक्षण और उत्पादन क्षमता बढ़ाने, निर्यात की गुणवत्ता सुधारने बुनियादी ढांचा में मदद, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने, ब्रांडिंग और मार्केट में पहचान बनाने, मार्केट इन्टेलिजेन्स और डाटा एनालिसिस करने और अलग-अलग कमोडिटी के लिए निर्यात रणनीति बनाने पर काम करेगी.
किसानों को कैसे मिलेगा फायदा
इस एमओयू के जरिए को-ऑपरेटिव सोसाइटी को स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप्स के जरिए ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, फूड सैफ्टी और एक्स्पोर्ट डाक्यूमेंटेशन की जानकारी मिलेगी. फलों, सब्ज़ियों, मसालों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, अनाज और पशु उत्पादों के लिए नियमों के पालन को सरल बनाने के लिए एपीईडीए के निर्यात सुविधा प्रयासों को एनसीईएल के आउटरीच नेटवर्क के साथ जोड़ा जाएगा.
इसे भी पढ़ें: नेपाल पहुंचकर कितना हो जाता है भारत का रुपया, भाव जानकर चौंक जाएंगे आप
सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार बंसल ने कहा कि यह एमओयू एनसीईएल को एपीईडीए की तकनीकी विशेषज्ञता और पॉलिसी सपोर्ट से सशक्त बनाता है, जिससे उसके सदस्य निर्यात उत्कृष्टता हासिल कर सकेंगे, नए बाजारों में पहुंच बना सकेंगे और अपने उत्पादों के लिए प्रीमियम वैल्यू पा सकेंगे. यह साझेदारी सहकारिता निर्यात के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छत्रछाया प्रदान करने वाले संगठन के तौर पर एनसीईएल की भूमिका और मार्केट डेवलपमेंट व एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एपीईडीए के दायित्व का उपयोग करके भारत के सहकारिता क्षेत्र में एक्सपोर्ट रेडीनेस, ब्रांडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑग्मेंटेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देगी.
रिपोर्ट: सौम्या शाहदेव
इसे भी पढ़ें: आयकरदाताओं को बड़ी राहत! आईटीआर फाइल करने के लिए बढ़ सकती है डेडलाइन
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
