Israel and Iraq War: 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों ने पश्चिम एशिया (West Asia) के बारूद में चिंगारी लगा दी है. इस सैन्य टकराव ने न केवल वैश्विक राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि भारत की ‘एनर्जी सिक्योरिटी’ (ऊर्जा सुरक्षा) के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. सवाल यह है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही इस जंग का असर भारत के आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ेगा?
हॉर्मुज की जलसंधि: दुनिया की ‘तेल की नली’ पर खतरा
भारत की सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर है. यह ओमान और ईरान के बीच का एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है. दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और LNG इसी रास्ते से गुजरता है.
- भारत का जुड़ाव: भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है. हमारे प्रमुख सप्लायर जैसे इराक, सऊदी अरब और यूएई इसी रास्ते से तेल भेजते हैं.
- खतरा: अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करता है या यहाँ जहाजों पर हमले होते हैं, तो भारत में तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो सकती है.
महंगाई का गणित: $10 की वृद्धि और ₹1 लाख करोड़ का बोझ
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में हर $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी भारत के आयात बिल को लगभग $13-14 अरब (लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपये) बढ़ा देती है.
- रुपये की गिरावट: तेल खरीदने के लिए डॉलर की मांग बढ़ेगी, जिससे रुपया कमजोर होगा और ‘इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन’ (आयातित महंगाई) बढ़ेगी.
- माल ढुलाई: डीजल महंगा होने से ट्रक और लॉजिस्टिक्स का खर्चा बढ़ेगा, जिसका सीधा असर सब्जी, फल और राशन की कीमतों पर दिखेगा.
LPG और रसोई का बजट
भारत अपनी LPG (रसोई गैस) का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से मंगवाता है. चूंकि LPG की कीमतें अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल बेंचमार्क से जुड़ी होती हैं, इसलिए तेल महंगा होने का मतलब है कि सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा. हालांकि, सरकार ने संकेत दिए हैं कि वे घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल कीमतों के झटके से बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लंबी खींचती जंग इस वादे को मुश्किल बना सकती है.
खेती और व्यापार पर दोहरी मार
यह संकट केवल तेल तक सीमित नहीं है. भारत का कृषि निर्यात भी खतरे में है.
- बासमती चावल: भारत के कुल बासमती निर्यात का लगभग 25% हिस्सा अकेले ईरान खरीदता है. भुगतान संकट या शिपिंग रुकने से भारतीय किसानों और निर्यातकों के अरबों रुपये फंस सकते हैं.
- चाय निर्यात: चाय के बागानों से लेकर बंदरगाहों तक, निर्यात की सुस्त रफ्तार भारतीय व्यापारियों की चिंता बढ़ा रही है.
सरकार का ‘एक्शन प्लान’ और सुरक्षा चिंताएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक बुलाई है.
- सामरिक भंडार (Strategic Reserves): भारत के पास आपात स्थिति के लिए तेल का जो रिजर्व भंडार है, उसका आकलन किया जा रहा है.
- वैकल्पिक स्रोत: रूस, अमेरिका और अफ्रीकी देशों से तेल की आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा जारी है.
- 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा: खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है.
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