India-USA: भारत ने तेज की व्यापार वार्ता, अमेरिका-यूरोप और न्यूजीलैंड पर फोकस

India-USA: भारत कई देशों के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत तेज कर रहा है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका और न्यूजीलैंड के साथ सक्रिय वार्ता जारी है, जबकि यूरोपीय संघ से समझौता अंतिम चरण में है. चीन संग रिश्ते भी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहे हैं.

India-USA: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ भी इसी तरह की वार्ताएं जारी हैं.

फिक्की (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry)) के एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि भारत पहले ही मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते कर चुका है और जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते के दूसरे चरण को अंतिम रूप दिया जाएगा. उनका कहना था कि अब तक काफी प्रगति हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है.

भारत और अमेरिका के बीच मार्च से बातचीत जारी है और अब तक पांच दौर पूरे हो चुके हैं. हालांकि, हाल ही में 50% शुल्क लागू होने के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने 25 अगस्त से प्रस्तावित छठे दौर की वार्ता को स्थगित कर दिया. फिलहाल, नई तारीख तय नहीं हुई है.

गोयल ने यह भी याद दिलाया कि भारत ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरीशस, ब्रिटेन और यूरोप के चार देशों के समूह ईएफटीए के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर कर चुका है. वहीं, अमेरिकी वित्त मंत्री स्काट बेसेंट ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका आपसी मतभेदों का समाधान निकाल लेंगे.

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता अंतिम चरण में

गोयल ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता अंतिम चरण में है और इसमें तेजी से प्रगति हो रही है. इस समझौते को लेकर भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल वर्तमान में ब्रसेल्स में यूरोपीय अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं.

भारत-चीन संबंधों पर संकेत

मंत्री ने कहा कि भारत-चीन संबंध धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. जैसे-जैसे सीमा विवाद सुलझते जाएंगे, तनाव भी कम होगा. उन्होंने याद दिलाया कि गलवान घटना के कारण रिश्तों में तल्खी आई थी, लेकिन अब स्थिति पटरी पर लौट रही है.अप्रैल 2020 में जारी प्रेस नोट 3 (PN3) के तहत चीन समेत सीमावर्ती देशों से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए भारत सरकार की स्वीकृति जरूरी है.गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक देशों के साथ व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया जाए. इससे भारतीय उद्योग और निर्यातकों को नए बाजार मिलेंगे और वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

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