गुप्ता पावर इन्फ्रा पर 226 करोड़ की कर्ज धोखाधड़ी, बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई को दी जानकारी

Loan Fraud: बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से 226.84 करोड़ रुपये की कर्ज धोखाधड़ी की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को दी है. बैंक ने इसे NPA घोषित करते हुए 212.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

Loan Fraud: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से 226.84 करोड़ रुपये की कर्ज धोखाधड़ी की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को दी है. बैंक ने इस मामले को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित कर धोखाधड़ी करार दिया है.

BOI ने 212.62 करोड़ रुपये का किया प्रावधान

बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 226.84 करोड़ रुपये की बकाया राशि के मुकाबले बैंक ने 212.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस कदम से बैंक की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है, लेकिन उचित प्रबंधन रणनीतियों के जरिए जोखिम को नियंत्रित किया जा रहा है.

BOI का शुद्ध लाभ 35% बढ़ा

गुप्ता पावर इन्फ्रा की धोखाधड़ी के बावजूद बैंक ऑफ इंडिया की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 35% की बढ़ोतरी के साथ शुद्ध लाभ 2,517 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 1,870 करोड़ रुपये था.

ब्याज आय और कुल आय में भी इजाफा

• बैंक की कुल आय चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 19,957 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की समान अवधि में 16,411 करोड़ रुपये थी.
• ब्याज आय भी बढ़कर 18,210 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले यह 15,218 करोड़ रुपये थी.

सरकार और बैंक की बढ़ रही सतर्कता

बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आरबीआई को दी गई इस धोखाधड़ी की सूचना के बाद नियामक एजेंसियां गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर कार्रवाई कर सकती हैं. बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए सरकारी और निजी बैंक सतर्कता बढ़ा रहे हैं.

बैंकिंग सिस्टम में धोखाधड़ी पर सख्ती

भारत में बैंकों की ओर से दी जाने वाली लोन सुविधाओं में बढ़ती धोखाधड़ी को देखते हुए सरकार और आरबीआई लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं. हाल के वर्षों में कई बड़े कॉरपोरेट डिफॉल्ट के मामले सामने आए हैं, जिसके चलते बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

आरबीआई लागू कर रहा निगरानी तंत्र

ऐसे मामलों को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक मजबूत निगरानी तंत्र लागू कर रहा है और समय-समय पर बैंकों को अपनी क्रेडिट पॉलिसी को और अधिक पारदर्शी और सतर्क बनाने के निर्देश दे रहा है. गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मामला भी इस दिशा में एक अहम उदाहरण बन सकता है, जिस पर नियामक एजेंसियां कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं.