GST Council 55th Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो चुकी है. इस बैठक में 28 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कर अधिकारी शामिल थे, जिनमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित रहें. बैठक में गिफ्ट वाउचर्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) शुल्क के कर निर्धारण और जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों में संभावित कटौती जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो हुई.
GST Council 55th Meeting: जीएसटी परिषद की बैठक में इन्श्योरेन्स में टैक्स कटौती पर नहीं हो सका फैसला, अगली बैठक जनवरी में
GST Council Meeting Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है

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55वीं बैठक में बहुप्रतीक्षित 148 वस्तुओं पर जीएसटी दर संशोधन से जुड़ी रिपोर्ट पेश नहीं की गई. यह रिपोर्ट दरों में संशोधन करने के लिए तैयार की गई थी, जिससे सरकार को 22,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान था.
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पॉपकॉर्न पर नई जीएसटी दरें तय की गई हैं. अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि लेबल वाले और ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 12% टैक्स लगाया जाएगा. इसके अलावा कारमेलयुक्त पॉपकॉर्न को 18% के टैक्स स्लैब में रखा गया है
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GST Council Meeting Live Updates: काउंसिल ने प्री-ओन्ड वाहनों की बिक्री पर 12% से बढ़ाकर 18% कर की पुष्टि की. सत्रों ने पुष्टि की है कि जीएसटी परिषद ने पुराने प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर कर को 12% से बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दे दी है, तथा स्पष्ट किया है कि 18% कर मार्जिन के साथ बेचे जाने पर तथा किसी व्यवसाय द्वारा मूल्यह्रास का दावा करने के लिए खरीदे जाने पर दोनों पर लागू होगा।
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-बीमा पर जीएसटी में बदलाव का प्रस्ताव स्थगित
-प्रयुक्त ईवी और छोटी पेट्रोल/डीजल कारों पर 12% से बढ़कर 18%
-पुरानी और इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों और छोटी पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा. वर्तमान दर 12 प्रतिशत है
GST Council Meeting Live Updates: ई-कॉमर्स खाद्य वितरण पर कर कटौती की संभावना
जीएसटी काउंसिल ज़ोमैटो और स्विगी जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा खाद्य वितरण शुल्क पर 18% की जीएसटी दर को घटाकर 5% करने पर विचार कर रही है
GST Council Meeting Live Updates: अहितकर वस्तुओं पर जीएसटी दर बढ़ाने का प्रस्ताव
मंत्री समूह ने अहितकर वस्तुओं वस्तुओं पर जीएसटी दर बढ़ाने का प्रस्ताव किया है जिसमें शामिल हैं: