GST Council: 55वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग आज, जानें कौन-से सामान होंगे सस्ते और किन पर बढ़ेगा टैक्स

GST Council: जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक आज, 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होने जा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इनमें बीमा प्रीमियम पर कर दरें घटाने जूते और कपड़ों पर टैक्स बढ़ाने और अहितकर वस्तुओं के लिए अलग से 35% जीएसटी दर तय करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.

बीमा प्रीमियम पर GST में कटौती की संभावना

बैठक के दौरान हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी कम करने पर विचार किया जा सकता है. एक मंत्री समूह ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का सुझाव दिया है. इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए ₹5 लाख तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी छूट का प्रस्ताव रखा गया है.

पुरानी गाड़ियों पर GST दर में बढ़ोतरी

सूत्रों के अनुसार फिटमेंट कमेटी ने पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और छोटे पेट्रोल-डीजल वाहनों पर जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश की है. इस बदलाव से पुरानी छोटी कारों और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स दर बड़ी गाड़ियों के बराबर हो सकती है.

कपड़ों और जूतों पर टैक्स में बदलाव का प्रस्ताव

मंत्रियों के समूह ने कपड़ों और जूतों पर जीएसटी दरों को लेकर नए सुझाव दिए हैं. प्रस्ताव के अनुसार:

• कपड़े:
  • ₹1,500 तक की कीमत वाले कपड़ों पर 5% जीएसटी.
  • ₹1,500 से ₹10,000 तक की कीमत वाले कपड़ों पर 18% जीएसटी.
  • ₹10,000 से अधिक के कपड़ों पर 28% जीएसटी.
• जूते:
  • ₹15,000 से अधिक की कीमत वाले जूतों पर जीएसटी दर 18% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव.

स्विगी और जोमैटो पर टैक्स घटाने का प्रस्ताव

बैठक में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे स्विगी और जोमैटो पर जीएसटी दर 18% (इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ) से घटाकर 5% (आईटीसी के बिना) करने का भी प्रस्ताव रखा गया है.

एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर चर्चा

एविएशन इंडस्ट्री की लागत को ध्यान में रखते हुए एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जाएगा.

अहितकर वस्तुओं पर टैक्स और उपकर का विस्तार

अहितकर वस्तुओं पर 28% टैक्स के अलावा 35% तक का विशेष टैक्स रेट लगाने का प्रस्ताव है. साथ ही जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मंत्रियों के समूह को जून 2025 तक का समय दिए जाने की संभावना है.

GST परिषद का उद्देश्य

जीएसटी व्यवस्था के तहत क्षतिपूर्ति उपकर से राज्यों को राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई की जाती है. यह व्यवस्था मार्च 2026 में समाप्त हो जाएगी. इसके भविष्य को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में एक समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होगी.