अगर आपकी ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन पर तय समय से 3 घंटे से ज्यादा लेट है, तो आप यात्रा रद्द कर सकते हैं. रेलवे के नियमों के अनुसार, इस स्थिति में आपको टिकट का 100% किराया वापस मिल सकता है. यानी टिकट कैंसिलेशन के नाम पर कोई सामान्य चार्ज नहीं काटा जाएगा. हालांकि, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होता है.
3 घंटे की देरी पर पूरा पैसा
वापस मान लीजिए आपने ट्रेन का टिकट ₹1,000 में बुक किया है और ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन पर 3 घंटे से ज्यादा देरी से पहुंच रही है. अगर आपने यात्रा नहीं की और नियम के मुताबिक समय परटिकट डिपॉजिट रसीद फाइल कर दिया, तो आपको पूरे ₹1,000 का रिफंड मिल सकता है. इसी तरह ₹2,500 के टिकट पर ₹2,500 और ₹5,000 के टिकट पर ₹5,000 तक का पूरा किराया वापस मिल सकता है.
देरी बोर्डिंग स्टेशन पर होना जरूरी
इस नियम का फायदा तभी मिलेगा जब ट्रेन आपके बोर्डिंग स्टेशन पर 3 घंटे से ज्यादा लेट हो. सिर्फ यह पता चलना कि ट्रेन अपने शुरुआती स्टेशन से 3 घंटे लेट चली है, अपने आप में काफीनहीं है. साथ ही, PNR (पैसेंजर नेम रिकॉर्ड) पर किसी भी यात्री ने यात्रा नहीं की होनी चाहिए.
ट्रेन छूटने से पहले TDR जरूरी
पूरा रिफंड लेने के लिए सबसे अहम बात है कि ट्रेन के असल प्रस्थान से पहले टिकट डिपॉजिट रसीद (Ticket Deposit Receipt- TDR ) फाइल करना होगा. ऑनलाइन टिकट होने पर IRCTC की वेबसाइट या रेल कनेक्ट ऐप के जरिए TDR दाखिल किया जा सकता है. इसके बाद रेलवे नियमों के अनुसार रिफंड की प्रक्रिया पूरी करता है.
काउंटर टिकट वालों को क्या करना होगा?
अगर टिकट रेलवे के PRS काउंटर से खरीदा गया है, तो यात्री को ट्रेन के असल प्रस्थान से पहले संबंधित स्टेशन काउंटर पर TDR फॉर्म जमा करना होगा. सिर्फ सामान्य तरीके से टिकट कैंसिल कराने पर इस खास नियम का पूरा लाभ नहीं मिल सकता.
ट्रेन छूटने के बाद TDR किया तो?
अगर ट्रेन के असल प्रस्थान के बाद TDR फाइल किया जाता है, तो 100% रिफ़ंड का दावा प्रभावित हो सकता है. इसलिए अगर ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट है और यात्रा नहीं करनी है, तो ट्रेन के असल प्रस्थान से पहले TDRफाइल करना सबसे जरूरी कदम है.
आसान हिसाब समझिए
- ₹500 का टिकट → संभावित रिफंड ₹500
- ₹1,000 का टिकट → संभावित रिफंड ₹1,000
- ₹2,500 का टिकट → संभावित रिफंड ₹2,500
- ₹5,000 का टिकट → संभावित रिफंड ₹5,000
ध्यान रखें कि यह सुविधा रेलवे की तय शर्तों के अधीन है और रिफंड की आखिरी राशि रेलवे के रिकॉर्ड और लागू नियमों के आधार पर तय होती है.
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