ED action On Reliance Infrastructure: ED ने आरोप लगाया गया कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर-इन्फ्रा) ने अपनी विशेष प्रयोजन इकाइयों (एसपीवी) के जरिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा आवंटित राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं से सार्वजनिक धन की हेराफेरी की और उसे अवैध रूप से विदेश भेज दिया. इस घटनाक्रम पर रिलायंस इन्फास्ट्रक्चर की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है.
ईडी ने क्या बताया?
ईडी ने कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के आरोप में रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 13 बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी है. इन खातों में कुल 54.82 करोड़ रुपये की राशि जमा है. जांच एजेंसी ने पिछले महीने अनिल अंबानी को इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था लेकिन वह अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे.