Business Idea: केंद्र सरकार सस्ती दवा का दुकान खोलने में करेगी मदद, अंधाधुंध होगी कमाई, जानें डिटेल

Business Idea: केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक देशभर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है. इस साल जनवरी तक देशभर में लगभग 10,624 जन औषधि केंद्रों का संचालन हो रहा था.

Business Idea: अगर आप किसी बिजनेस आईडिया की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है. केंद्र सरकार आपको मोटी कमाई करने का मौका दे रही है. आप मेडिकल शॉप खोलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं. कोरोना संक्रमण के बाद से दवा व्यापार में बड़ा उछाल आया है. एक आम परिवार के द्वारा अपनी कुल कमाई का एक अच्छा हिस्सा दवाओं पर खर्च किया जा रहा है. ऐसे में लोगों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी दी जा रही है. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने जनऔषधि केंद्र के संचालकों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए क्रेडिट सहायता योजना लॉन्‍च की है.

क्या है सरकार का लक्ष्य

सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक देशभर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है. इस साल जनवरी तक देशभर में लगभग 10,624 जन औषधि केंद्रों का संचालन हो रहा था. इन जन औषधि केंद्रों के जरिये लगभग 1,965 जेनेरिक दवाएं और 293 सर्जिकल उत्पाद सस्ती दरों पर बेचे जाते हैं. वित्त वर्ष 2022-23 में इन केंद्रों के जरिये 1,235.95 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई थी जिससे नागरिकों को लगभग 7,416 करोड़ रुपये की बचत हुई.

कौन खोल सकता है जनऔषधि केंद्र

जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से तीन कैटेगरी बनायी गयी है. पहली श्रेणी में, कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फॉर्मासिस्ट, कोई चिकित्सक या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकता है. वहीं, दूसरे कैटेगरी में एनजीओ, ट्रस्ट या प्राइवेट मेडिकल अस्पतालों को शामिल किया गया है. तीसरी श्रेणी में राज्य सरकार की तरफ से नामित की गयी एजेंसी है. हालांकि, प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास डी फॉर्मा या बी फॉर्मा की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही, एससी एसटी और दिव्यांग आवेदकों को 50 हजार की दवा एडवांस रकम के रुप में दी जाती है.

कितनी होगी कमाई

केंद्र सरकार के द्वारा दवाओं की बिक्री पर 20 प्रतिशत तक का कमीशन विक्रेताओं को दिया जाता है. इसके अलावा, सालाना बिक्री पर अलग से 15 प्रतिशत तक का कमीशन मिलता है. इसके अलावा, केंद्र सरकार के द्वारा दुकान में फर्निचर आदि के लिए 1.5 लाख की मदद और 50 हजार रुपये कंप्यूटर और प्रिंटर आदि के लिए दिया जाता है.