Budget 2025 Expectations: भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2025-26, 1 फरवरी को पेश होने वाला है. देश के हर वर्ग और क्षेत्र की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं. उम्मीद है कि इस बार सरकार महंगाई, रोजगार और आर्थिक प्रगति जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी.
आयकर में राहत की उम्मीद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट की सीमा को ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर सकती हैं. इससे बचत और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों को अपने भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी.
स्मार्टफोन हो सकते हैं सस्ते
इस बजट में स्मार्टफोन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जा सकती है. इससे स्मार्टफोन की कीमतों में कमी आने की संभावना है, जिससे ग्राहकों को राहत मिलेगी.
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स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने स्किल डेवलपमेंट और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अधिक फंडिंग की मांग की है. यह पहल युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद कर सकती है.
सोने पर आयात शुल्क में कटौती की संभावना
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन ने सोने पर आयात शुल्क को 6% से घटाकर 3% करने की मांग की है. इससे न केवल सोने की कीमत में कमी आएगी, बल्कि सोने के आभूषण के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा.
ग्रीन स्टार्टअप्स को बढ़ावा
स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे को 5 साल तक बढ़ाने और ग्रीन स्टार्टअप्स व महिला केंद्रित फंड्स के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की मांग की जा रही है. इसके अलावा, टियर-2 और टियर-3 शहरों में क्षेत्रीय स्टार्टअप हब स्थापित किए जाने की संभावना है.
कैपेक्स में वृद्धि की उम्मीद
ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (TCI) ने केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में 12-15% की बढ़ोतरी का सुझाव दिया है. यह भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो सकता है.
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